

कमाल किरकोळ किंमत (MRP) व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे ग्राहकांची होणारी लूट थांबवावी आणि वस्तूंवर ‘उत्पादन मूल्य’ छापणे बंधनकारक करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने साताऱ्यात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
स्थैर्य, सातारा, दि. १२ : कमाल किरकोळ किंमत (MRP) व्यवस्थेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेत उत्पादक कंपन्यांकडून ग्राहकांची मोठी आर्थिक लूट होत आहे. यावर तातडीने कायदेशीर सुधारणा कराव्यात, अशी जोरदार मागणी ‘अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत’च्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात साताऱ्यात माननीय अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना एक सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
नेमका आरोप काय?
निवेदनात म्हटले आहे की, पूर्वी वस्तूंवर ‘रिटेल प्राईस प्लस लोकल टॅक्स एक्स्ट्रा’ अशी किंमत पद्धती होती. स्थानिक करांतील विसंगती दूर करण्यासाठी सरकारने एमआरपी (MRP) छापणे बंधनकारक केले. मात्र, कालांतराने प्रभावी नियंत्रणाच्या अभावामुळे उत्पादक कंपन्यांनी मनमानी पद्धतीने वाढीव एमआरपी छापण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्याच वाढीव किमतीवर मोठ्या सवलती (Discount) दाखवून ग्राहकांना भ्रमित केले जात आहे. औषधे, सौंदर्य प्रसाधने आणि दैनंदिन वापरातील वस्तू उत्पादन खर्चाच्या अनेक पटींनी जास्त किमतीत विकल्या जात असल्याचा आरोप ग्राहक पंचायतीने केला आहे.
ग्राहक पंचायतीच्या प्रमुख मागण्या :
-
उत्पादन मूल्य छापणे बंधनकारक: प्रत्येक वस्तूवर एमआरपीसोबत ‘उत्पादन मूल्य’ (Cost of Production) छापणे कायद्याने बंधनकारक करावे. ही मागणी ग्राहक पंचायत गेल्या चार दशकांपासून करत आहे.
-
स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना: योग्य आणि न्याय्य एमआरपी निश्चित करण्यासाठी एक स्वतंत्र कायदेशीर प्राधिकरण स्थापन करावे. या प्राधिकरणाला एमआरपीची पडताळणी करण्याचे आणि मनमानी किमतींवर स्थगिती देण्याचे अधिकार असावेत.
-
मनमानीला चाप: उत्पादक कंपन्यांना मनमानी एमआरपी छापण्यास कायद्याने कडक प्रतिबंध करावा.
-
विशेष नियंत्रण व्यवस्था: औषधे, खाद्यपदार्थ आणि जीवनावश्यक वस्तूंवर विशेष नियंत्रण व्यवस्था लागू करावी.
-
कठोर दंडात्मक कारवाई: ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करावी.
२५ मे रोजी दिल्लीत राष्ट्रीय जनआंदोलन
या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीतर्फे देशभरात जनजागृती, निवेदन मोहीम, सोशल मीडिया अभियान आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली जात आहेत. याच शृंखलेत, सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आगामी २५ मे २०२६ रोजी दिल्लीतील ‘जंतर मंतर’ येथे राष्ट्रीय स्तरावरील भव्य जनआंदोलन आयोजित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.