नगराध्यक्षांच्या आरक्षणानंतरच नगरपरिषद निवडणुकीचे बिगुल वाजणार : ॲड. ऋषिकेश काशीद

दैनिक स्थैर्य । 06 मे 2025। फलटण । महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुकींसाठी नगराध्यक्ष पदाची आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट पहावी लागणार आहे, असे निवडणूक विश्लेषक ॲड. ऋषिकेश काशीद यांनी स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशानंतर आला आहे, ज्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरील याचिकांवर विचार केला आहे आणि या प्रकरणाची सुनावणी पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल.

जयंतकुमार बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुमारे 34,000 पेक्षा जास्त जागांवर ओबीसी आरक्षण लागू होते आणि ते चालू राहतील, असे न्यायालयाने नोंदवले आहे, ॲड. ऋषिकेश काशीद यांनी सांगितले आहे.

सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे आहे. निवडणुका या आरक्षणानंतरच घेता येतील, असे सुद्धा ॲड. ऋषिकेश काशीद यांनी स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्यात येतील. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तळागाळातील लोकशाहीचे सार असतात. वेळेवर निवडणुका होणे हा लोकशाही प्रगतीचा भाग आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे निवडणुका अडकवणे किंवा लांबवणे योग्य नाही, असे म्हटले आहे. यावेळी ॲड. ऋषिकेश काशीद हे म्हणाले आहेत, “नगराध्यक्षांच्या आरक्षणानंतरच निवडणुका होतील, हे निश्चित आहे, आणि लवकरच राज्य निवडणूक आयोग नव्याने आदेश देईल, अशी आशा आहे.”