गायरान वाचवण्यासाठी कराड ते सातारा लॉग मार्च

दैनिक स्थैर्य । 12 मार्च 2025। सातारा । शासनाने राज्यातील हजारो एकर गायरान जमीन कमी भाड्याने दिली आहे. महावितरण कंपनीने पुन्हा ही जमीन खासगी ठेकेदाराला भाडेपट्टयाने दिली आहे. अनेक गावांचा विरोध असतानाही गायरान जमीन देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात घोटाळा असण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाची निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करावी तसेच प्रकल्प रद्द करावा, ग्रामपंचतला गायरान जमिनी परत करा या मागणीसाठी सामाजिक, माहिती अधिकार, पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी कराड ते सातारा लॉग मार्च बुधवारपासून सुरु केला.

सुशांत मोरे यांनी महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीदिनी कराडला प्रीतीसंगम येथे त्यांच्या समाधीस अभिवादन केले. राजकारण्यांना सुबुध्दी द्यावी आणि सौरऊर्जा प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी करत त्यांनी सातार्‍याकडे लॉग मार्च करत प्रस्थान केले. या लॉग मार्चमध्ये गायरान वाचवा मोहीमेचे कार्यकर्ते, शेतकरी, नागरिक, युवा आणि महिला सहभागी झाल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी शहरातील छ. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. त्यानंतर पुणे-बेंगलोर महामार्गावरुन हा लॉग मार्च सातार्‍याकडे येण्यास सुरुवात झाली. यावेळी विविध घोषणाही देण्यात आल्या.

या लॉग मार्च मार्गस्थ होण्यासाठी कराड शहर पोलिसांनी सहकार्य केले. लॉग मार्चमध्ये सहभागी झालेल्यांना हॉटेल अशोकचे मालक तथा भीमशक्ती सामाजिक संघटना जिल्हाध्यक्ष आनंदराव लादे यांनी सकाळी न्याहरी, चहा आणि दुपारी सरबत आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा पुरवली. जिजामाता महिला विकास मंडळ कराड येथील महिला पदाधिकारी आणि सदस्यांनी दुपारचे भोजन दिले. लॉग मार्च रात्री उंब्रजमध्ये मुक्काम असून गुरुवारी सकाळी उंब्रजमधून सातार्‍याकडे लॉग मार्चचे प्रस्थान होणार आहे.

श्री. सुशांत मोरे म्हणाले, राज्यातील गायरान जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून राज्य सरकारने खासगी ठेकेदारांना त्यासाठी पायघड्या अंथरल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी गायरान जमीन खासगी ठेकेदाराला नाममात्र 1 रुपये भाड्याने देणे हे वाजवी भाडे नाही, त्यामुळे सरकारला प्रचंड आर्थिक तोटा होणार आहे. एकीकडे शासन महसूली उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवनवीन प्रयोग करणार असल्याचे सांगते आणि दुसरीकडे जिथून महसूली उत्पन्न वाढवण्याची शक्यता आहे तिथे मात्र नाममात्र भाडे घेऊन जागा दिल्या जात आहेत हा विरोधाभास सरकारच्या कृतीमधून स्पष्ट होत आहे. अशा प्रकारच्या करारातून सार्वजनिक हित धोक्यात येऊ शकते. गायरान जमीन ही सर्वसामान्य लोकांच्या आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी असते. या जमिनी खासगी ठेकेदाराला अत्यल्प भाड्याने देणे हे सार्वजनिक हिताविरोधात आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचे पालन न करता त्यातून खासगी ठेकेदाराला अवैध मार्गाने फायदा मिळून देण्याचा उद्देश प्रथमदर्शनी दिसून येतो त्यामुळे सौर ऊर्जा प्रकल्पात घोटाळ्याची शक्यता जास्त असू शकते.

जिल्ह्यात एकूण 1323 एकर जमीन आजअखेर जिल्हाधिकारी सातारा यांनी महावितरण कंपनीला दिली आहे. त्यापैकी फक्त 59 ठिकाणी प्रोजेक्टच काम सुरु झाले आहे. करारात दोन वर्षांची मुदत असून ती संपण्यास 6 महिने राहिले असताना उर्वरित ठिकाणी प्रोजेक्ट उभे राहणार का ? 208 मेगावॅट इतकी वीज तयार होणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतक-यांना 8 तास वीज मिळणार आहे ती मोफत आहे का ? नसल्यास आकारणी करुन आहे का ? किती आकारणी आहे याचा खुलासा महावितरण करत नाही.

सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्रातील गायरान जमिनी हडपणाच्या घोटाळ्याबाबत महाराष्ट्रातील लाखो एकर गायरान जमिनी हडपण्यासाठी सौर ऊर्जाचा कंपन्या पुढे केल्या आहेत. मुंबई पुण्यानंतर आता ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी हडपण्याचा हा सरकारचा नवा डाव आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. या सगळ्या गोष्टी मागे अदानी आणि अंबानी यांच्या कंपन्या कार्यरत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींच्याद्वारे चौकशी समिती गठीत करून जनतेला न्याय मिळवून द्यावा आणि सदरचा प्रकल्प रद्द करावा. या लॉग मार्चव्दारे सरकारला जाग न आल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही गायरान बचाव समितीचे सर्व पदाधिकारी यांनी यावेळी दिला.

या लॉग मार्चमध्ये  शिवाजी माने, सतीश सरपंच चव्हाण, वसंत आबा, चंद्रकांत सावंत, आनंद शिंदे, विजय भाग्यवंत, महादेव सावंत, धनाजी भाग्यवंत, उत्तम शिंदे, दादासाहेब माने. नाना जाधव, राजाचे कुर्ला, गोरेगाव वांगी, शिरसगाव सांगली, कुमठे, भाकरवाडी, शेणोली गावातील नागरिक हे सहभागी झाले आहेत.