स्थैर्य, मुंबई, दि. १३ : कामात त्रुटी अथवा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास कंत्राटदारास देशद्रोही ठरवतानाच त्याच्यावर फौजदारी करण्याचा निर्णय राज्य सरकरने घेतला आहे. पण याचवेळी ज्याच्यावर या कामाच्या देखरेखीची जबाबदारी असते, त्या सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे खात्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र नामनिराळे ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, तीन हजार कोटींची बिले अडकली असताना त्यातील एकही रुपया न दिलेल्या सरकारने हा नवा नियम करून छोट्या कंत्राटदारांना संपवण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
राज्यात साडे तीन लाख छोटे कंत्राटदार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील विविध कामे होतात. या कंत्राटदारांना बाजूला करण्यासाठी सर्वच कामे बड्या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय तीन वर्षापूर्वी घेण्यात आला. यामुळे बडे कंत्राटदार निविदा भरतात आणि ते अशा छोट्या कंत्राटदाराकडून कामे करून घेतात. ज्यातून ते वरच्या वर लोणी खातात. या कठीण स्थितीतून सावरत असतानाच राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ३० जुलै रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत. दर तीन वर्षानी नामनोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे.
या नियमामुळे राज्यातील कंत्राटदारामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे यासाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे.
