मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण एमएमआरडीएच्या माध्यमातून – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ताज्या बातम्यांसाठी दैनिक "स्थैर्य"चा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now


दैनिक स्थैर्य । दि. ०८ ऑक्टोबर २०२२ । मुंबई । मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण एमएमआरडीएच्या माध्यमातून करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. मुंबई महानगर परिसर क्षेत्रातील रस्ते खड्डे विरहित असावेत यासाठी एमएमआरडीएने रस्त्यांची तपासणी करावी. अवजड वाहनांची वर्दळ असलेले रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण आणि हलक्या वाहनांची वर्दळ असलेले रस्ते यूटीडब्ल्यू तंत्राने करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मंत्रालयात आज झालेल्या बैठकीत मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील विविध कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. बैठकीस आमदार प्रताप सरनाईक, गीता जैन, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त एस.व्ही. आर. श्रीनिवास, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रविण दराडे, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले आदी यावेळी उपस्थित होते.

स्वच्छ भारत अभियानात १० लाख लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांच्या गटामध्ये मीरा भाईंदर महापालिकेला प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाल्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त श्री. ढोले यांचे अभिनंदन केले.

यावेळी भाईंदर उत्तन रस्ता टप्पा एक व दोनचे मंजूर झालेले व अंमलबजावणीसाठी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेकडे देणे, उत्तन येथे बायोडायव्हर्सिटी पार्क विकसित करणे, सिमेंट काँक्रिट रस्त्याची कामे पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या कर्ज निधीचे हप्ते महानगरपालिकेस वितरित करणे, घोडबंदर शिवसृष्टी प्रकल्पाचे काम मंजूर करुन निधी उपलब्ध करुन देणे, अमृत टप्पा दोनमधून मीरा-भाईंदर शहरातील सर्व तलाव विकसित व सुशोभित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करणे. मीरा-भाईंदर शहरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम व स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स बांधण्यास मंजुरी आणि निधी उपलब्ध करणे. भाईंदर पूर्व ते घोडबंदर चौपाटी विकसित करणे, मॅग्रोज पार्क बांधणे, उत्तन येथे मासळी मार्केट बांधणे, फिश प्रोसेसिंग युनिट व फिशरी हब प्रकल्पासाठी प्रकल्पास मान्यता देणे आदी बाबत चर्चा करण्यात आली.


Back to top button
Don`t copy text!