
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटींची कर्जमाफी होणार असून, राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
स्थैर्य, फलटण, दि. २७ जून : राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी होणार असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नैसर्गिक संकटांवर मात करण्यासाठी आधार
गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारे हवामान बदल, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपीट यामुळे शेतपिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात. अशा परिस्थितीत कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होतो आणि त्यांच्या मानसिक तणावात घट होते. कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी नव्याने पीक कर्ज घेऊन शेतीमध्ये पुन्हा गुंतवणूक करू शकतात, ज्यामुळे कृषी उत्पादन वाढीस चालना मिळते.
कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासनाकडून अनेक आर्थिक साहाय्याच्या योजना राबविल्या जातात. आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण (महा कृषी एआय) २०२५-२०२९’ लागू करण्यात आले आहे. याअंतर्गत उपग्रह तंत्रज्ञान आणि भौगोलिक माहितीच्या आधारे पिकांची स्थिती व जमिनीचा ओलावा यांचे अचूक विश्लेषण करणारी प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.
शाश्वत विकासासाठी कायमस्वरूपी उपायांची गरज
कर्जमुक्ती हा अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा देण्यासाठी आवश्यक निर्णय असला, तरी तो कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेती क्षेत्रातील मूलभूत अडचणी दूर करण्यासाठी सिंचन सुविधांचा विस्तार, पीकविमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, साठवणूक व्यवस्था आणि शेतीमालाला योग्य हमीभाव यांसारख्या दीर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच राज्याची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने मजबूत होईल.
