स्थैर्य, दि.२९: राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना पायबंद घालण्यात संपूर्णपणे अपयशी ठरलेले राज्य सरकार राज्य महिला आयोगावरील नियुक्त्या करण्याची तत्परताही दाखवित नाही. महिला आयोगाच्या सदस्यांना हटविताना महाआघाडी सरकार किमान सौजन्य दाखवीत नाही. महिलांच्या विषयात तरी या सरकारने सूडबुद्धीचे राजकारण खेळू नये, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी मंगळवारी केले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महिला आयोगाच्या माजी सदस्य रिदा रशीद, रोहिणी नायडू उपस्थित होत्या.
ते म्हणाले की, फडणवीस सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या सदस्यांना मार्च 2020 मध्ये पदावरून हटविण्यात आल्याचे पत्र या सदस्यांना नोव्हेंबर मध्ये पाठविण्यात आले. राज्य महिला आयोग हा अर्ध न्यायिक आयोग आहे. या आयोगावरील नियुक्त्या करण्याची विशिष्ट पद्धत आहे. या आयोगावर सदस्य म्हणून नियुक्त केलेल्यांना एकाएकी हटविता येत नाही. फडणवीस सरकारने नियुक्त केलेल्या 6 सदस्यांना महाआघाडी सरकारने कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच हटविले. या सदस्यांना या बाबतचे पत्र नोव्हेंबर मध्ये पाठविण्यात आले. एवढे करूनही महिला आयोगाच्या संकेतस्थळावर अजूनही या सदस्यांची नावे, छायाचित्रे आढळून येत आहेत. जनतेला भ्रमीत करणे व महिलांची मानहानी करणे एवढेच या सरकारचे लक्ष्य असल्याचे दिसते. केवळ सूडबुद्धी म्हणून या सदस्यांना हटविण्यात आले आहे. या सदस्यांनी मार्च ते सप्टेंबर 2020 या काळात मिळालेला भत्ता तातडीने आयोगाच्या बँक खात्यात भरावा, असेही या सदस्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
एकीकडे राज्यातील महिला, तरुणी, बालिकांवरील अत्याचारांच्या घटनांत मोठी वाढ होत आहे. कोविड उपचार केंद्रातही महिलांवर , तरुणींवर अत्याचार झाले आहेत. अशा स्थितीत महिला आयोगावरील नियुक्त्या तातडीने करण्याची गरज आहे. फडणवीस सरकारने महिला आयोगावर केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या महाआघाडी सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचा पर्याय खुला आहे. मात्र या सरकारने महिला आयोगावरील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या तातडीने करणे गरजेचे आहे. तेवढीही संवेदनशीलता महाआघाडी सरकारने दाखविलेली नाही, असेही श्री . पाठक यांनी नमूद केले.
