स्थैर्य, बिजवडी, दि.१०: राज्यात 18 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या अनुसूचित जातीच्या आश्रमशाळांना अद्याप अनुदान मिळाले नाही. अनुदानाची वाट पाहत अनेक कर्मचाऱ्यांवर सेवानिवृत्तीची वेळ आली. बहुतांश जणांना नाईलाजास्तव नोकरी सोडून मोलमजुरी करावी लागत आहे, तर काही जणांची प्राणज्योत मावळली आहे. अशा वाईट परिस्थितीचा सामना करूनही शासनाला त्यांची किव येत नाही. कागदी घोडे नाचवत अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचे पाप हे शासन, मंत्री व संबंधित अधिकारी करताना दिसून येत आहेत. शासनाच्या या अधांतरी भूमिकेमुळे कर्मचारी हताश झाले असून, एकदा काय असतील त्या तपासण्या करून अनुदान द्या. नाहीतर शाळा बंद करण्याचा निर्णय द्या, अशा मानसिकतेत कर्मचारी दिसून येत आहेत.
राज्यात सन 2000 पासून अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळा सुरू असून गेले 18 वर्षे या आश्रमशाळा अनुदानापासून वंचित आहेत. या 18 वर्षांत कित्येक आंदोलने, मोर्चे, उपोषणे, तपासण्या झाल्या. मात्र, शासनाला या अनुसूचित जातीच्या आश्रमशाळांना अनुदान देण्याबाबत पाझर फुटला नाही. भाजप-शिवसेनेच्या युती शासनाने सत्ता संपत आली असता जाता जाता या आश्रमशाळांना दिलासा देताना आठ मार्च 2019 रोजी राज्यातील 165 आश्रमशाळांना 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. शासनाच्या आदेशानंतर सामाजिक न्याय विभागाने जानेवारी 2020 मध्ये एकाच दिवशी सर्व शाळांच्या तपासण्याही केल्या. त्यानंतर 165 शाळा पात्र ठरवल्या. मात्र, त्याला वर्ष होत आले तरी सामाजिक न्याय विभाग व मंत्रालयाच्या कचाट्यात सापडलेल्या या आश्रमशाळांना अजून अनुदान मिळालेले नाही. वास्तविक मार्च 2020 मध्ये दुसरा टप्पा मिळून 40 टक्के अनुदान मिळायला हवे होते. शासनाने अनुदानाची प्रक्रिया तत्काळ पार पाडण्याऐवजी पुन्हा एकदा आश्रमशाळांच्या तपासणीचे कोलीत उभे करून अनुदान प्रक्रिया लांबवली आहे. यामुळे शासनाला या आश्रमशाळांना नक्की अनुदान द्यायचे की नाही, हेच समजत नाही. शासनाच्या या वेळकाढूपणाच्या निर्णयाविरोधात आश्रमशाळांतून नाराजी व्यक्त केली जात असली तरी आज ना उद्या अनुदान मिळेल, या आशेवर अजूनही कर्मचारी प्रतीक्षेत दिसून येत आहेत.
अनुसूचित जातीवर अन्याय करत शासन या आश्रमशाळांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे. शासन या शाळांच्या किती वेळा तपासण्या करतेय. एकदाच काय तो निर्णय द्या. उगाच नोकरवर्गाची हेळसांड करू नका. तुमच्या या सततच्या तपासण्यांमुळे अक्षरशः “भीक नको, पण कुत्रं आवर’ अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. एकदाच काय असतील त्या तपासण्या करून सुरू असलेल्या शाळांना अनुदान द्या, अन्यथा दलित पॅंथरच्या माध्यमातून राज्यभर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.”
-डॉ. घनशाम भोसले, प्रदेशाध्यक्ष, दलित पॅंथर, महाराष्ट्र राज्य
