फलटण: शेतकऱ्याला कर्जमाफी नको, ‘टॅक्स पेअर’ बनवा; फलटणच्या युवकाचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

तरडगाव (ता. फलटण) येथील अक्षय अडसूळ यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीऐवजी कायमस्वरूपी सक्षम करण्यासाठी ५ कलमी ‘समृद्धी मॉडेल’ सुचवले आहे.

स्थैर्य, फलटण, दि. 12 मे : एका शेतकऱ्याने १२ क्विंटल कांदा विकल्यानंतर त्याच्या पदरात ‘शून्य’ रुपये पडल्याची आणि उलट १ रुपया खिशातून द्यावा लागल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, तरडगाव-माळेवाडी (ता. फलटण) येथील शेतकरी पुत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक अक्षय गजानन अडसूळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांना एक सविस्तर पत्र लिहिले आहे. शेतकऱ्यांना तात्पुरत्या कर्जमाफीची सवय लावण्यापेक्षा त्यांना ‘टॅक्स पेअर’ (करदाते) बनवण्यासाठी सरकारने ५ कलमी ‘समृद्धी मॉडेल’ राबवावे, अशी मागणी त्यांनी या पत्रातून केली आहे.

काय आहे ५ कलमी ‘समृद्धी मॉडेल’?

अक्षय अडसूळ यांनी आपल्या पत्रात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी पुढील ५ प्रमुख उपाययोजना सुचवल्या आहेत:

• १. किंमत स्थिरीकरण निधी आणि कायदेशीर हमीभाव: केवळ हमीभावाची घोषणा पुरेशी नसून, हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरवावा. जेव्हा बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी होतात, तेव्हा ‘भावांतर योजने’च्या धर्तीवर फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्यासाठी स्वतंत्र निधी उभारावा.

• २. तालुका स्तरावर ‘कृषी प्रक्रिया हब’: शेतकरी केवळ कच्चा माल विकत असल्याने गरीब राहतो. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यात कांदा, टोमॅटो, दूध आदींवर प्रक्रिया करणारे छोटे-मोठे उद्योग (कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग) उभारण्यासाठी १०० टक्के भांडवली अनुदान द्यावे.

  

• ३. थेट विक्री प्रणाली: शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील मध्यस्थ व दलालांची साखळी मोडीत काढून शहरांमध्ये ‘शेतकरी बाजार’ (Farmer Markets) आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून द्यावेत.

• ४. स्थिर निर्यात धोरण आणि जागतिक ब्रँडिंग: अचानक होणारी निर्यात बंदी (उदा. कांदा किंवा साखर) शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडते. त्यामुळे किमान ५ ते १० वर्षांसाठी स्थिर निर्यात धोरण आखावे आणि ‘ब्रँड महाराष्ट्र’ अंतर्गत शेतमालाला जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवून द्यावे.

• ५. उत्पादन खर्च कपात आणि सामाजिक सुरक्षा: ड्रोन तंत्रज्ञान व अचूक शेतीला (Precision Farming) प्रोत्साहन द्यावे. तसेच, ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सन्मानजनक ‘पेन्शन योजना’ आणि ‘वैयक्तिक पीक विमा’ लागू करावा.

शेतकरी सक्षम तरच राज्य सुजलाम सुफलाम:

शेतकऱ्याला वारंवार दिली जाणारी ‘कर्जमाफी’ हा तात्पुरता मलम असून, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण होतो. आज ज्या देशात भंगार आणि जनावरांचे शेणही विकले जाते, तिथे जगाच्या पोशिंद्याला आपल्या मालासाठी पदरमोड करावी लागणे ही खेदाची बाब आहे. जर शेतकरी श्रीमंत झाला, तरच राज्याची क्रयशक्ती वाढेल आणि महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने सुजलाम सुफलाम होईल. आपल्याला कर्जमाफीने दबलेला शेतकरी नको, तर सक्षम आणि कर (Tax) भरू शकणारा शेतकरी घडवायचा आहे, अशी साद अक्षय अडसूळ यांनी या पत्राद्वारे सरकारला घातली आहे.