पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाच्या नंतर एसटी महामंडळाचे नियोजन, राज्यातील बसस्थानकात आता होणार चार्जिंग स्टेशन, खाजगी वाहने सुद्धा चार्जिंग करता येणार
राज्य शासन आणि एसटी महामंडळाकडून २०३५ पर्यंत सर्व बसेस ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी राज्यभरातील बसस्थानकांवर २०० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असून, खाजगी वाहनांनाही याचा लाभ घेता येणार आहे.
स्थैर्य, फलटण, दि. 12 मे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्याच्या उद्देशाने एसटी महामंडळातील सर्व बसेस २०३५ पर्यंत ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी राज्य शासन वेगाने प्रयत्न करत आहे. या अनुषंगाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राज्यभरात किमान २०० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असून, यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
२० हजार ई-बसेसचे नियोजन:
मंत्रालयीन दालनात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री सरनाईक बोलत होते. यावेळी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, २०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. भविष्यात सुमारे २० हजार ई-बसेस एसटीच्या ताफ्यात येणार असून, त्यासाठी आधुनिक चार्जिंग स्टेशन उभारणे ही काळाची गरज आहे.
विकासकांना जागा; खाजगी वाहनांनाही चार्जिंगची सोय:
राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या उपलब्ध जागांवर नियोजित चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी ठराविक क्षेत्र संबंधित विकासकाला दिले जाईल. यासोबतच सुमारे १५०० चौरस फूट जागा संबंधित विकासकाला भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. एसटीच्या ई-बसेस चार्ज करण्याव्यतिरिक्त, इतर वेळेत या चार्जिंग स्टेशनवर खासगी वाहनांनाही चार्जिंग सुविधा देण्यास परवानगी असेल.
एसटी महामंडळाच्या महसुलात होणार वाढ:
या पीपीपी मॉडेलमुळे एसटी महामंडळाला माफक दरात ई-बसेस चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच विकासकाने वापरलेल्या जागेचे भाडे आणि खाजगी वाहनांच्या चार्जिंगमधून मिळणाऱ्या नफ्यातील ठराविक हिस्सा महसूल स्वरूपात एसटी महामंडळाला प्राप्त होणार आहे.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे भविष्यात पर्यावरणपूरक ई-बसेसच्या दृष्टीने एसटी महामंडळ स्वयंपूर्ण होईल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
