स्थैर्य, मुंबई, दि. ३० : जीएसटीचा परतावा योग्य पद्धतीने आणि वेळेवर देण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अपयशी ठरले आहे. अशावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी एक गणित मांडून याकडे लक्ष वेधले होते. त्यावर रोहित यांचा अभ्यास कच्चा असल्याचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. त्याचाच धागा पकडून आता रोहित पवार यांनी फडणवीस यांना उत्तर देणारी सविस्तर पोस्ट फेसबुक पेजवर लिहिली आहे.
त्यांनी त्यामध्ये सुरुवातीलाच म्हटले आहे की, GST च्या पैशाबाबत मी मांडलेल्या मतावर ‘रोहित पवारांना कॅलक्यूलेशन समजत नाही, त्यांनी अभ्यास करून बोलावं’ अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केल्याची बातमी मी पाहिली. नेहमी ‘अभ्यास’ करणाऱ्या नेत्याने ‘अभ्यास’ न करताच माझ्यावर टीका का केली, याचं आश्चर्य वाटलं. पण ठीक आहे बिहारच्या निवडणुकीत व्यस्त असल्यामुळं ‘अभ्यास’ करायला त्यांना वेळ मिळाला नसेल म्हणून त्यांनी टीका केली असावी. एक गोष्ट मात्र खरीय की माझा त्यांच्याएवढा ‘अभ्यास’ नाही, पण मी वस्तुस्थिती मांडली व माझ्या कॅलक्यूलेशनचं स्पष्टीकरण पुन्हा एकदा देतो. ते देत असताना नाराजीतून किंवा माझ्याविरोधात कुणी बोललं म्हणून नाही तर वस्तुस्थिती समोर यावी आणि शाब्दिक खेळ आणि राजकीय टीकाटिप्पणी होऊ नये म्हणून मी ही टिपणी देतोय.
अशा पद्धतीने माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या आणि आता केंद्र सरकारची पाठराखण करताना बिगर मुद्याचे बोलणाऱ्या फडणवीस यांना रोहित पवार यांनी उत्तरात म्हटले आहे की, GST ची नुकसानभरपाई देताना २०१५-१६ हे वर्ष आधारभूत धरलं होतं. GST मध्ये समाविष्ट होणाऱ्या सर्व करांपासून या वर्षी राज्याला मिळणारं उत्पन्न आणि त्यावर दरवर्षी १४ टक्के वाढ या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळणार होती. परंतु या उत्पन्नात राज्यातील महापालिकांना LBT पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश केला नाही. कारण त्यापूर्वीच ५० कोटी ₹ पेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांचा LBT राज्य सरकारने घाईघाईत रद्द करुन त्यापोटी महापालिकांना ३२९० कोटी रुपये अनुदान दिलं आणि हा निर्णय त्यावेळी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र जी फडणवीस यांनी घेतला. या निर्णयाला त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने तीव्र विरोध केला. पण आपल्याच इतर सहकाऱ्यांना न जुमानणारे फडणवीस जी त्यावेळी विरोधकांच्या म्हणण्याकडं कसं लक्ष देतील? शेवटी त्यांनी घाईघाईत हा निर्णय घेऊन अनुदान म्हणून महापालिकांना दिलेले ३२९० कोटी रुपये ही रक्कम २०१५-१६ च्या महसुलात परिगणित झाली नाही. परिणामी राज्याला दरवर्षी मिळणारे हक्काचे ३२९० कोटी रुपये आणि त्यावर दरवर्षी १४ टक्के वाढ अशा पाच वर्षातील सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागलं.
अशा पद्धतीने सविस्तरपणे भूमिका मांडून रोहित पवार यांनी फडणवीस यांना उत्तर दिलेले आहे. त्यामध्ये त्यांनी गणित आणि इतरही दाखले दिले आहे. आता त्यावर फडणवीस किंवा भाजपची टीम काय उत्तर देतात याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
