प्रशांत भूषण यांना शिक्षेविरोधात ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनच्या वतीने तीव्र निदर्शने
स्थैर्य, मुंबई, दि. २५ : ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवल्या प्रकरणी देशभरात विरोधाचे पडसाद उमटत असताना आज दिनांक 24 ऑगस्ट रोजी अंधेरी स्थित न्यायालय परिसराच्या बाहेर ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनच्या वतीने तीव्र निदर्शने करण्यात आली. न्यायपालिकेविरुद्ध केलेल्या दोन अवमानकारक ट्विट्सबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी भूषण यांना फौजदारी स्वरूपाच्या अवमानासाठी दोषी ठरवलं.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे नागपूरमधील राजभवनात अत्यंत महागड्या मोटारसायकलवर स्वार झाल्याचे गाजलेल्या चित्राला ट्विट करून वरिष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी टिप्पणी केली होती. तसेच सहा वर्षांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारेही ट्विट केले होते. या दोन्ही ट्विटची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने त्यांना फौजदारी स्वरूपाच्या अवमानासाठी दोषी ठरवलं.
अवमान कायद्याप्रमाणे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांचे मत जाणून घेणे बंधनकारक होते. परंतु भूषण प्रकरणाचा निकाल जाहीर करण्याआधी अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाळ यांचे म्हणणे ऐकण्यात आले नाही, याबाबतही निदर्शने करणार्‍या वकिलांनी प्रश्न उपस्थित केला. अश्या दडपशाहीपूर्ण निकालांमुळे न्यायलायीन कामकाजासंदर्भात वकील आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडू शकणार नाहीत. हा निकाल वकिलच नव्हे तर मानवाधिकार व कायदेक्षेत्रातील प्रश्नांवर काम करणार्‍या कार्यकर्ता व वकीलांना आपला मत किंवा मतभेद व्यक्त होण्यापासून अडवणारा आणि, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संवैधानिक अधिकारांचा खच्चीकरण करणारा आहे. न्यायाधीशांची कृती कुठलीही टिप्पणी आणि पडताळणीपासून मुक्त ठरवणार्‍या या आदेशाचा वापर अवमान कारवाईच्या भीती उभारून आवाज दडपून टाकण्यासाठी केला जाऊ शकतो. यातून न्यायालयाचे स्वातंत्र्य, गरिमा आणि महत्त्व कमी झाले असून लोकांची निराशा झाल्याचे ही मत निदर्शने करणार्‍या वकिलांनी मांडले.
एआयएलयूचे महाराष्ट्र राज्य सचिव एड.चंद्रकांत भोजगर यांनी यावेळी भूमिका मांडली की, ‘कोणतीही त्रुटी ही न्यायालय तसेच लोकांच्या निदर्शनास आणून देणे हे वकिलांचे कर्तव्य आहे. गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयीन कामकाजावर सार्वजनिक व्यासपीठ आणि समाजमाध्यमांवरून मोठय़ा प्रमाणात टिप्पण्या केल्या जात आहेत, अश्यातच सर्वोच्च न्यायालयात अनेक जनहीत याचिका मांडून लोकांना न्याय मिळवून देणार्‍या प्रतिभावंत वकील प्रशांत भूषण यांच्या ट्विटला न्यायव्यवस्थेने स्वतःच्या सुधारणेसाठी केलेली टीका म्हणून पाहणे आवश्यक होते. न्यायपालिका हाच लोकशाहीतील व्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी देणारा आधार आहे. परंतु नागरिकांनी मत व्यक्त करणे तो न्यायपालिकेचा अवमान ठरवून शिक्षा जाहीर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा पायंडा पाडला आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचा अवमान सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे नेते दररोज त्यांच्या विधांनांतून करत असताना त्याचे स्वतःहून संज्ञान मा. न्यायालयाने घेतल्याचे दिसत नाही. यातून संदेहास्पद परिस्थिति निर्माण झाली आहे ज्यासाठी स्वतः न्यायापलिका जबाबदार आहे. हा प्रश्न न्याय नव्हेतर प्रतिष्ठेचा बनवण्यात आला. एकाधिकरशाहीच्या बाजूने झुकत चाललेल्या या परिस्थितीत न्यायालयाला सामाजिक हित, लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी अधिक उदार आणि बांधील बनायला हवे.’
या निकालाबाबत राज्याचे माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा, ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार, जनक द्वारकादास, दुष्यंत दवे, श्याम दिवाणी, वृंदा ग्रोव्हर, मिहिर देसाई, आदी ४० हून अधिक ज्येष्ठ वकिलांनी आधीच एका जाहीर निवेदनाद्वारे नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा विचार करता प्रशांत भूषण यांच्यावरील अवमाना खटले मागे घ्यावेत यासाठी भूषणच्या बाजूने 131 लोकांची स्वाक्षरी असलेले निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयातील माजी मुख्य न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्यासह दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश (निवृत्त) एपी शाह, पटना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) अंजना प्रकाश, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, लेखक अरुंधती रॉय आणि वकील इंदिरा जयसिंग यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
जगातील अनेक देशांमध्ये आणि विशेषत: बळकट लोकशाही देशांमध्ये अवमानाचा कायदा अप्रचलित होत आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत न्यायालयांच्या निर्णयावर भाष्य करणे सामान्य आहे. अमेरिकेत सरकारच्या न्यायालयीन शाखेचा अवज्ञा किंवा अवमान केल्याच्या राज्यात समकालीन न्यायालयांची तरतूद असली तरी, देशाच्या घटनेतील पहिल्या दुरुस्तीपेक्षा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र भारतात प्रचलित अनेक कायदे ब्रिटिश कायद्यांतून घेण्यात आले आहेत परंतु न्यायव्यवस्था परंतु २०१२ साली ब्रिटनच्याच कायदा आयोगाच्या शिफारशीनंतर ‘कोर्टाला दोष देण्याचा’ गुन्हा गुन्ह्यांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आला. मात्र आपण अजूनही या कायद्याला कवटाळून बसलो असल्यावर या निदर्शनात टीका व्यक्त करण्यात आली. ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनच्या वतीने आयोजित या निदर्शनात ॲड. चंद्रकांत भोजगर, ॲड. एलन परेरा, ॲड. बलवंत पाटील, ॲड. सुभाष गायकवाड, ॲड. काशिनाथ त्रिपाठी, ॲड. रमेश तिवारी ॲड. काझी, ॲड. के.सी. उपाध्याय, ॲड. राजेंद्र कोरडे आदी अनेक वकिल मोठ्याप्रमाणात सहभागी सहभागी झालेत.
