स्थैर्य, नवी दिल्ली, 29 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या हितधारकांबरोबर भविष्यातील कल्पना आणि रुपरेषेबाबत व्यापक चर्चा केली.
विकासाला हातभार लावण्यात वित्तीय आणि बँकिंग प्रणालीच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेविषयी यावेळी चर्चा झाली. लघु उद्योजक, बचत गट, शेतकरी यांना त्यांच्या पत विषयक गरजा भागवण्यासाठी आणि विस्तारासाठी संस्थात्मक कर्ज सुविधा वापरण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे यावर सहमती झाली. स्थिर पत वाढीसाठी प्रत्येक बँकेने आत्मपरीक्षण करण्याची आणि आपल्या पद्धतींचे पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे. बँकांनी सर्व प्रस्तावांना एकाच मोजमापाने तोलू नये तसेच विश्वास ठेवण्यायोग्य प्रस्ताव ओळखून ते वेगळे करणे आणि याआधीच्या अनुत्पादित मालमत्तेच्या नावाखाली त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही हे देखील सुनिश्चित करण्याची गरज आहे.
बँकिंग व्यवस्थेच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे आहे यावर भर देण्यात आला. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि त्यांच्या वाढीला चालना देण्यासाठी आवश्यक ती कोणतीही पावले उचलायला सरकार तयार आहे.
सेंट्रलाइज्ड डेटा प्लॅटफॉर्म, डिजिटल दस्तावेजीकरण आणि ग्राहकांच्या डिजिटल गरजा पूर्ण करण्यासाठी माहितीचा सहकार्यात्मक वापर यासारख्या तंत्रज्ञान विषयक बाबी बँकांनी स्वीकारायला हव्यात. यामुळे पत प्रवेशात वाढ , ग्राहकांसाठी सुलभतेत वाढ, बँकांसाठी खर्चात कपात आणि फसवणूक कमी होण्यास मदत होईल.
भारताने एक मजबूत, कमी खर्चिक पायाभूत सुविधा तयार केली आहेत ज्यामुळे प्रत्येक भारतीयाला कोणत्याही रकमेचे डिजिटल व्यवहार सहजतेने करता येतात. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी आपल्या ग्राहकांमध्ये रुपे आणि यूपीआयच्या वापराला सक्रियपणे प्रोत्साहन द्यायला हवे.
एमएसएमईसाठी आपत्कालीन पतपुरवठा, अतिरिक्त केसीसी कार्ड्स, एनबीएफसी आणि एमएफआयसाठी लिक्विडिटी विंडो यासारख्या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. बहुतांश योजनांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली असली तरी या संकटाच्या काळात पतपुरवठा वेळेवर पोहचेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी बँकांनी त्या लाभार्थ्यांबरोबर सक्रिय सहभाग नोंदवणे आवश्यक आहे असे यावेळी नमूद करण्यात आले.
