कोरोनामुळे नोकरी गमावलेल्यांना मोदी सरकार अर्धा पगार देणार
थेट WhatsApp वर मिळवा
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१४: कोरोना संकटात
बेरोजगारांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अटल विमा व्यक्ती कल्याण
योजनेंतर्गत सामान्यांना दिलासा देणा-या निर्णयाला सरकारने अधिसूचित केले
आहे. त्यामुळे कोरोना संकटकाळात बेरोजगारांना आधार मिळाला आहे. कोरोना
संकटाच्या वेळी बेरोजगार औद्योगिक कामगारांसाठी अटल विमा व्यक्ती कल्याण
योजनेंतर्गत सवलत वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. याद्वारे
कर्मचारी राज्य विमा कॉर्पोरेशन (ईएसआयसी) मध्ये नोंदणीकृत कामगारांना ५०
टक्के बेरोजगारीचा लाभ मिळेल. सरकारच्या या निर्णयाचा ४० लाखांहून अधिक
कामगारांना फायदा होणार आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी
(सीएमआयई) च्या आकडेवारीनुसार, कोरोना विषाणूमुळे देशातील सुमारे १२ कोटी
लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे बेरोजगार आहेत. यापैकी कारखान्यात काम
करणा-यांची संख्या सुमारे १९ दशलक्ष आहे. एकट्या जुलै महिन्यातच ५० लाख लोक
बेरोजगार झाले. अशा परिस्थितीत कोरोनामुळे कारखान्यात काम करणा-या लोकांना
दिलासा मिळाल्याची बातमी आहे. कोरोना संकटात नोकरी गमावलेल्या औद्योगिक
कामगारांना तीन महिन्यांसाठी पगाराच्या पन्नास टक्के बेरोजगार लाभ देण्यात
येईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या वर्षाच्या २४ मार्च ते ३१
डिसेंबरदरम्यान ज्यांनी नोक-या गमावल्या आहेत, त्यांना हा लाभ देण्यात
येईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता साथीच्या काळात नोकरी गमावलेल्यांना
बेरोजगारी भत्ता मिळणार आहे.
ईएसआयसी कामगारांना ही सुविधा दिली जाईल.
ते तीन महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या ५० टक्के हक्क सांगू शकतात. पूर्वी
ही मर्यादा २५ टक्के होती. अटल विमा व्यक्ती कल्याण योजना एरकउद्वारा
संचालित योजना आहे. १ जुलै २०२० पासून या योजनेस एक वर्षासाठी मुदतवाढ
देण्यात आली असून, ती ३० जून २०२१ पर्यंत लागू राहील. या मूळ तरतुदी १
जानेवारी २०२१ पासून पुनर्संचयित केल्या जातील. या योजनेचा फायदा ४१,९४,१७६
कामगारांना होईल. ६७१०.६८ कोटी रुपयांचा भार ईएसआयसीवर असेल. ईएसआयसी
कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक संस्था आहे जी २१,००० रुपयांपर्यंत पगार
घेणा-या लोकांना ईएसआय योजनेंतर्गत विमा प्रदान करते. कोरोना संकटात
बेरोजगार कामगारांना ईएसआयसी शाखेत जाऊन अर्ज करावा लागेल. पडताळणीनंतर ही
रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाईल. यासाठी कारखान्यात काम
करणा-या बेरोजगारांचा आधार क्रमांक घेतला जाईल आणि हक्काचा दावा
सांगितल्यास त्यांना ५० टक्के पगार दिला जाईल.
