• Contact us
  • Home
  • Privacy Policy
स्थैर्य
Advertisement
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर
No Result
View All Result
स्थैर्य
No Result
View All Result

कृषी कायद्यांच्या बैठकीस आघाडीच्या नेत्यांचीच दांडी, 3 राज्यांच्या कृषी कायद्यांचा अभ्यास करणार

Team Sthairya by Team Sthairya
डिसेंबर 18, 2020
in Uncategorized

 

स्थैर्य, मुंबई, दि.१८: मोदी सरकारने केलेल्या तीन कृषी
कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. हे कायदे
राज्यात लागू करण्यासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांची
गुरुवारी बैठक झाली. इतर राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करून मसुदा
बनवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात याला. आश्चर्य म्हणजे या बैठकीला काँग्रेस
व राष्ट्रवादीच्या अनेक मंत्र्यांनीच दांडी मारली.

एका
बैठकीत कृषी कायद्याचा निर्णय शक्य नाही. केंद्राचा कृषी कायदा हवा की
नको, शेतकरी व बाजार समित्यांसाठी काय तरतुदी असाव्यात यासंदर्भात उपसमिती
अहवाल बनवेल. तो मुख्यमंत्र्यांना देईल. त्यासंदर्भात मंत्रिमंडळात निर्णय
होईल, असे उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीनंतर
सांगितले.

पंजाब आणि
हरियाणामधील शेतकऱ्यांचे दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. त्यात न्यायालय काय
भूमिका घेते हे पाहावे लागेल. मात्र राज्यातील माथाडी कामगार व कृषी
उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था कायम राहिली पाहिजे. तसेच शेतमालाचे
व्यापाऱ्याने पैसे न दिल्यास त्याबाबतचा गुन्हा अजामीनपात्र करावा, अशी
मागणी अनेक सदस्यांनी केली.

चव्हाण, थोरात गैरहजर

बैठकीला
अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थाेरात आणि जयंत पाटील गैरहजर होते. आश्चर्य
म्हणजे ४ नोव्हेंबर रोजी समिती गठित झाली. पण, समितीची अद्याप बैठक झाली
नव्हती. हा भंडाफोड झाल्यावर आणि दिल्लीत आंदोलन पेटल्यावर सरकारला जाग आली
आणि गुरुवारी बैठकीचा फार्स झाला.

सरकारचा वेळकाढूपणा

केंद्राचे
तीन कृषी कायदे राज्यात लागू होऊ नयेत यासाठी सरकारमधील एकमेव काँग्रेस
पक्ष आग्रही आहे. शिवसेनेला या कायद्यासंदर्भात विशेष स्वारस्य नाही, तर
राष्ट्रवादीची भूमिका संदिग्ध आहे. त्यामुळे आघाडी सरकार वेळकाढूपणा करत
आहे, असे सांगितले जाते.

राज्याचे सुधारित कायदे हवे : अशोक चव्हाण

कृषी
कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. त्यांचा थेट परिणाम किमान आधारभूत दरावर होईल.
त्यातील तरतुदी ठराविक भांडवलदार व गुंतवणूकदारांचे हित जपणाऱ्या आहेत.
म्हणून राज्याचा नवा कायदा आवश्यक आहे, अशी मागणी उपसमितीचे सदस्य अशोक
चव्हाण यांनी पत्र पाठवून केली.


Tags: राज्यशेती विषयक
Previous Post

चर्चा पार पडेपर्यंत कृषी कायदे स्थगित करू शकता का? : कोर्ट, सुटीतही सुरू राहणार सुनावणी

Next Post

महिलेच्या पर्समधील दागिने बसमध्ये चढताना चोरट्यांने लांबवले

Next Post

महिलेच्या पर्समधील दागिने बसमध्ये चढताना चोरट्यांने लांबवले

प्रतिक्रिया व्यक्त करा उत्तर रद्द करा.

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्रात पर्यटनाबरोबर रोजगाराला चालना मिळेल – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मार्च 20, 2023

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला तत्काळ देण्यात यावा – मंत्री संदिपान भुमरे

मार्च 20, 2023

इकोफायचा महिंद्रा सोलाराइझसोबत सहयोग

मार्च 20, 2023

‘चला जाणूया नदीला’ अभियान देशभर जावे – राज्यपाल रमेश बैस

मार्च 20, 2023

चवदार तळ्याच्या सुशोभिकरणासाठी निधी कमी पडू देणार नाही – मुख्यमंत्री

मार्च 20, 2023

‘रयत’ मार्फत मंगळवारी सौ.लक्ष्मीबाई पाटील पुण्यतिथीचे आयोजन

मार्च 20, 2023

तालुक्यातील 8 विकास सोसायटीवर राष्ट्रवादीचा झेंडा; विडणीतील विजयानंतर जल्लोष

मार्च 20, 2023

शिव-साई डिजिटल फ्लेक्स प्रिंटींगचा गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर उद्घाटन समारंभ

मार्च 20, 2023

विठ्ठलवाडी येथे महिला दिन व ‘घर दोघांचे’ जनजागृती अभियान संपन्न

मार्च 20, 2023

गुढीपाड्व्यादिवशी कुटुंबियांसोबत; आपल्यासाठी ८ एप्रिल : श्रीमंत रामराजे; भेटण्याचा प्रयत्न करू नये

मार्च 20, 2023
Load More

सूचना

दैनिक स्थैर्य मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीमधील, लेखांतील आणि पत्रांतील मते संबंधित बातमीदाराची व लेखकाची असून दैनिक स्थैर्यचे संपादक, प्रकाशक आणि / अथवा मालक यांचा त्या मतांशी काहीही संबंध नाही. दैनिक स्थैर्य मधील बातमी व जाहिराती या बातमीदाराने / जाहिरातदाराने दिलेल्या माहितीवर आधारित असतात. बातमी अथवा जाहिरातीतील मजकुराची वैधता दैनिक स्थैर्य तपासून पाहू शकत नाही. बातमीमधुन अथवा जाहिरातीतून उद्भवणार्‍या कोणत्याही विषयाला जबाबदार दैनिक स्थैर्य नसून बातमीदार अथवा जाहिरातदारच आहे.वृत्तपत्रासंबंधी सर्व खटले, वादविवाद, प्रकरणे फलटण न्यायालयांतर्गतच चालवले जातील. अन्यत्र कोठेही चालवले जाणार नाहीत.

  • Privacy Policy
  • Contact us

Website maintained by Tushar Bhambare.

No Result
View All Result
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर

Website maintained by Tushar Bhambare.

Don`t copy text!