स्थैर्य, मुंबई, दि.१८: मोदी सरकारने केलेल्या तीन कृषी
कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. हे कायदे
राज्यात लागू करण्यासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांची
गुरुवारी बैठक झाली. इतर राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करून मसुदा
बनवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात याला. आश्चर्य म्हणजे या बैठकीला काँग्रेस
व राष्ट्रवादीच्या अनेक मंत्र्यांनीच दांडी मारली.
एका
बैठकीत कृषी कायद्याचा निर्णय शक्य नाही. केंद्राचा कृषी कायदा हवा की
नको, शेतकरी व बाजार समित्यांसाठी काय तरतुदी असाव्यात यासंदर्भात उपसमिती
अहवाल बनवेल. तो मुख्यमंत्र्यांना देईल. त्यासंदर्भात मंत्रिमंडळात निर्णय
होईल, असे उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीनंतर
सांगितले.
पंजाब आणि
हरियाणामधील शेतकऱ्यांचे दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. त्यात न्यायालय काय
भूमिका घेते हे पाहावे लागेल. मात्र राज्यातील माथाडी कामगार व कृषी
उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था कायम राहिली पाहिजे. तसेच शेतमालाचे
व्यापाऱ्याने पैसे न दिल्यास त्याबाबतचा गुन्हा अजामीनपात्र करावा, अशी
मागणी अनेक सदस्यांनी केली.
चव्हाण, थोरात गैरहजर
बैठकीला
अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थाेरात आणि जयंत पाटील गैरहजर होते. आश्चर्य
म्हणजे ४ नोव्हेंबर रोजी समिती गठित झाली. पण, समितीची अद्याप बैठक झाली
नव्हती. हा भंडाफोड झाल्यावर आणि दिल्लीत आंदोलन पेटल्यावर सरकारला जाग आली
आणि गुरुवारी बैठकीचा फार्स झाला.
सरकारचा वेळकाढूपणा
केंद्राचे
तीन कृषी कायदे राज्यात लागू होऊ नयेत यासाठी सरकारमधील एकमेव काँग्रेस
पक्ष आग्रही आहे. शिवसेनेला या कायद्यासंदर्भात विशेष स्वारस्य नाही, तर
राष्ट्रवादीची भूमिका संदिग्ध आहे. त्यामुळे आघाडी सरकार वेळकाढूपणा करत
आहे, असे सांगितले जाते.
राज्याचे सुधारित कायदे हवे : अशोक चव्हाण
कृषी
कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. त्यांचा थेट परिणाम किमान आधारभूत दरावर होईल.
त्यातील तरतुदी ठराविक भांडवलदार व गुंतवणूकदारांचे हित जपणाऱ्या आहेत.
म्हणून राज्याचा नवा कायदा आवश्यक आहे, अशी मागणी उपसमितीचे सदस्य अशोक
चव्हाण यांनी पत्र पाठवून केली.
