स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१८: नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या
मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात
सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी प्रदीर्घ सुनावणी झाली, पण कुठलाही निष्कर्ष
निघाला नाही. संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा संकेत सध्या संकेतच राहिला.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सुनावणीअखेर केंद्र
सरकारला प्रश्न केला की, शेतकऱ्यांसोबतच्या चर्चेत कुठलाही तोडगा निघत
नाही, तोपर्यंत सरकार कृषी कायदे स्थगित करण्यास तयार आहे का? त्यावर
अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल म्हणाले की, मी आश्वासन देऊ शकत नाही.
सरकारकडून निर्देश मिळाल्यानंतरच काही सांगेन. कोर्टाने याप्रकरणी शेतकरी
संघटनांना नोटीस जारी करून उत्तर मागितले आहे. आता हिवाळी सुटीतील पीठच
सुनावणी करेल.
सरन्यायाधीश
बोबडे यांनी याचिकाकर्ता आणि सरकारकडून आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांची
माहिती मागवली. त्यानंतर त्यांनी शेतकरी संघटनांना याचिकेच्या प्रती
देण्याचे निर्देश दिले. बोबडे म्हणाले की, कोर्ट आधी आंदोलनासाठी रोखलेल्या
रस्त्यांमुळे नागरिकांचे अधिकार प्रभावित झाल्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी
करेल. त्यानंतर नव्या कृषी कायद्याच्या वैधतेवर विचार करता येऊ शकतो.
कोर्टरूम लाइव्ह : एखाद्या कायद्याविरोधात आंदोलन योग्य, मात्र यामुळे इतरांच्या हक्कांवर गदा येऊ नये
याचिकाकर्ते
ऋषभ शर्मांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, तर सरकारच्या वतीने
अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. पंजाब सरकारच्या वतीने
ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. चिदंबरम उपस्थित होते. युक्तिवादाचे प्रमुख अंश…
– साळवे : आंदोलनामुळे भाज्या, फळे, इतर वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.
– सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे : निदर्शने करण्याचा हक्क योग्य. मात्र यामुळे एखाद्याच्या हक्कांवर गदा येऊ नये.
– साळवे : दिल्लीतील नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करता येणार नाही. शेतकऱ्यांनी अनेक महिन्यांचे रेशन आणले आहे.
– सरन्यायाधीश
: शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा हक्क आहे. आम्ही त्यांना रोखणार नाही. मात्र,
दोन्ही पक्षांत चर्चा झाली तर निदर्शनांचा हेतू साध्य होईल. पाेलिसांनाही
हिंसक होता येणार नाही. आम्ही निष्पक्ष समितीचा प्रस्ताव देत आहोत, ज्यात
कृषितज्ज्ञ, शेतकरी संघटना, सरकारचे अधिकारी असावेत.
– साळवे
: मी करदाता आहे. तेथे माझी कार जाळली तर भरपाई द्यायला कोर्ट सरकारला
सांगेल. म्हणजे माझ्या कराच्या पैशांतून मला भरपाई मिळेल. आंदोलनाचे
नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांची माहिती व्हावी, म्हणजे त्यांच्याकडून नुकसान
वसूल करता येईल.
– वेणुगोपाल : शेतकरी ६ महिन्यांच्या
तयारीसह आले आहेत. काही जण निदर्शने करून गावी जात आहेत. त्यांच्या जागी
दुसरे येत आहेत. यामुळे कोरोना पसरू शकतो. युद्धाच्या वेळीच रस्ते बंद केले
जातात आणि शहराचा पुरवठा बंद केला जातो.
– चिदंबरम : समिती स्थापनेवर पंजाब सरकारचा आक्षेप नाही. जर एवढ्या लोकांना कायदा अन्यायपूर्ण वाटतो तेव्हा असा मोठा विरोध होत असताे.
– सरन्यायाधीश
: आम्हाला एखाद्याचे आयुष्य वा संपत्ती धोक्यात टाकायची नाही. जर जमाव
दिल्लीत घुसला तर सुरक्षेची हमी कोण देईल? केवळ निदर्शने करू शकत नाही,
चर्चाही व्हायला हवी.
सरन्यायाधीश
बोबडे यांनी शेतकऱ्यांच्या एका गटाच्या वतीने उपस्थित वकील ए.पी. सिंग
यांना सांगितले… समितीत कोण असेल याबाबत तुम्ही सांगा.
– ए.पी. सिंग : दिल्ली सीमेवरील शेतकरी संघटनांचाच या समितीत समावेश असावा.
– सरन्यायाधीश : जोपर्यंत शेतकऱ्यांसोबत चर्चा सुरू आहे, तोपर्यंत कायद्यांची अंमलबजावणी हाेणार नाही, असे आश्वासन सरकार कोर्टाला देईल का?
– वेणुगोपाल : मी आश्वासन देऊ शकत नाही. यासाठी मला केंद्र सरकारचे निर्देश घ्यावे लागतील.
– तुषार मेहता : हे शक्य नाही.
– बोबडे : तुम्ही (मेहता) नकार देत आहात तर अॅटर्नी जनरल सांगताहेत की, सरकारशी चर्चा करून सांगू. (सुनावणी येथेच संपली)
पुढील सुनावणी सोमवारी होऊ शकते.
‘सीएए’प्रमाणे नवे कृषी कायदे लागू करण्याचे नियमच बनलेले नाहीत
भास्कर एक्स्पर्ट : पी.डी.टी. आचारी, माजी सरचिटणीस, लोकसभा
– एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी रोखता येते?
विधेयकावर
अंमलबजावणीचा अधिकार कार्यपालिकेला आहे. त्याचे नियम, दिशानिर्देश असतात.
कृषी कायदे लागू करण्याचा नियमच सध्या बनलेला नाही. म्हणजे, कायदा लागू
झालेलाच नसताना त्याला रोखता कसे येईल?
– एखादे विधेयक संसदेत मंजूर झाले, मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, असे आधीही घडले का?
त्याचे
सर्वात मोठे उदाहरण नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती (सीएए) आहे. ते गतवर्षी
संसदेत मंजूर झाले. मात्र आजवर त्याला लागू करण्याचे नियम व दिशानिर्देश
बनलेले नाहीत. यामुळे तो कायदा आजही थंड बस्त्यात आहे.
– सरकारने लवकरच नियम आखले तर काय?
खटला सुरू असेपर्यंत अंमलबजावणीचे नियम न आखण्याचा आदेशही सुप्रीम कोर्ट देऊ शकते.
– सुप्रीम कोर्टाचा इरादा काय दिसतो?
सरकार
व शेतकऱ्यांतील चर्चा पुढे सरकत नाहीये. चर्चा सुरू असेपर्यंत कायदे
निष्क्रिय करता येतील का, याची शक्यता सुप्रीम कोर्ट पडताळत आहे. कोर्टाचे
हे पाऊल तोडगा काढण्याच्या दिशेने असल्याचे मला वाटते.
– एखादे सरकार हे कायदे निष्प्रभ करण्यासाठी अध्यादेशही आणू शकते का?
नाही.
कायदा रद्द वा निष्प्रभ करण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन हाच एकमेव मार्ग आहे.
मात्र कायद्याची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी नियमच न बनवणे हे जास्त साेयीस्कर
आहे.
कोर्टाच्या प्रमुख टिप्पण्या
– शांततापूर्ण आंदोलन शेतकऱ्यांचा हक्क, त्यांना हटण्यास सांगू शकत नाही.
– हिंसेशिवाय आंदोलन सुरू राहू शकते, पोलिसांनी हस्तक्षेप करू नये.
– तोडगा चर्चेतूनच निघू शकतो, फक्त आंदोलनातून काही साध्य होणार नाही.
– शेतकरी संघटनांची बाजू ऐकल्यानंतरच संयुक्त समिती स्थापनेबाबत आदेश देऊ.
