स्थैर्य, मुंबई, दि. ८: महाविकास आघाडी सरकारने मांडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली असून समाजाच्या सर्वच घटकांची निराशा झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केली.
मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात केली नाही. या सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतील दोन लाखापेक्षा कमी कर्ज असणारे सुमारे वीस लाख शेतकरी अद्यापही लाभापासून वंचित आहेत. दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’साठी कोणतीही तरतूद नाही तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी देण्यासाठीही काही केले नाही. शेतकऱ्यांना वीजबिल सवलत देण्याबाबत केलेली घोषणा फसवी आहे. शेतकऱ्यांना भरमसाठ बिले आल्यानंतर त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याच्या ऐवजी काही सवलत दिली तरीही शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर मोठे बिल राहतेच. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पूर, वादळ, किडीचा प्रादुर्भाव यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणतेही भरघोस पॅकेज या अर्थसंकल्पात नाही.
त्यांनी सांगितले की, कोरोनामुळे जबरदस्त आर्थिक फटका बसलेल्या राज्यातील जनतेला महाविकास आघाडी सरकार पॅकेज जाहीर करेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, या सरकारने बारा बलुतेदारांना, रोजंदारीवरील कामगारांना, रस्त्यावरील व्यावसायिकांना आणि हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी कोणतेही पॅकेज जाहीर केले नाही. पेट्रोल–डिझेलच्या दरवाढीच्या विरोधात राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे नेते – कार्यकर्ते सातत्याने आंदोलने करत आहेत. परंतु, त्यावरील राज्याचा कर कमी करून दिलासा देण्याचे कामही या सरकारने केलेले नाही. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी केवळ 100 कोटी रुपयांची तरतूद करून मराठा समाजाची निराशा केली आहे. इतर संस्था व महामंडळांसाठीही किरकोळ तरतूद केली आहे. एकूणच समाजाच्या सर्व घटकांची निराशा या अर्थसंकल्पाने केली आहे.
ते म्हणाले की, आपल्या अपयशाचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्यासाठी सतत सबबी सांगणाऱ्या या सरकारने अर्थसंकल्पात विकासकामे म्हणून केंद्र सरकारच्या भरघोस मदतीने चालू असलेले प्रकल्पच सांगितले. जीएसटीसाठीची 14,000 कोटींची रक्कम येणे असल्याचे कबूल केले असून यापूर्वी सांगण्यात येणाऱ्या आकड्यांपेक्षा ही रक्कम कमी आहे. ही रक्कम योग्य वेळेत राज्याला मिळेलच. परंतु, राज्य सरकारने केंद्र सरकार पुरस्कृत रस्ते, सिंचन, मेट्रो अशा योजनांसाठी मिळणाऱ्या खूप मोठ्या निधीचाही कृतज्ञतेने उल्लेख करायला हवा होता. केवळ केंद्र सरकारच्या योजनांच्या भरवशावर विकासाचे दावे करणारा आणि स्वतःचे कोणतेही कर्तुत्व नसलेल्या अर्थसंकल्प महाविकास आघाडी सरकारने मांडला आहे.
