स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. १८ : नवनिर्मित प्राइम मिनिस्टर सिटीझन अॅण्ड रिलीफ इन एमर्जन्सी सिच्युएशन अर्थात पीएम केअर फंडाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. पीएम केअर फंडात जमा झालेली रक्कम करोनाचे संकट पाहता राष्ट्रीय आपत्कालीन प्रतिसाद निधीत वळती करावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केली होती. या प्रकरणी आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. गरजेनुसार निर्णय घेण्यास सरकार स्वतंत्र असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
पीएम केअर फंड हा एक स्वैच्छिक फंड आहे, तर एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ हे फंड वाटप करण्याबाबतच्या कक्षेत येतात असे केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील पीठापुढे म्हटले. आम्ही कोणाबाबत प्रश्न उपस्थित करत नसून पीएम केअर फंडाची निर्मिती राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या विपरित आहे, असे स्वयंसेवी संस्थेकडून वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी कोर्टात म्हटले. एनडीआरएफचे ऑडिट सीएजीद्वारे होते, मात्र पीएम केअर फंडाचे ऑडिट खासगी ऑडिटरमार्फत केले जाईल असे सरकार म्हणत असल्याचे दवे यांनी म्हटले. सुप्रीम कोर्टान सुनावणीनंतर या प्रकरणावरील आपला निकाल राखून ठेवला होता.
पीएम केअर फंडाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत पीएम केअर फंडाचा बचाव केला होता. राष्ट्रीय आणि राज्यांमध्ये येणाऱ्या आपत्तींमध्ये मदतकार्यासाठी पीएम केअर फंड दुसऱ्या कोणत्याही फंडावर रोख लावत नाही, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. या फंडात लोक स्वेच्छेने दान देत असतात. एनडीआरएफसारखा फंड असताना पीएम केअर फंडासारख्या फंड सुरू करण्यावर कोणतीही बंदी नाही असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले.
CPIL ने सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. करोनाशी लढण्यासाठी लोकांनी आणि संस्थांनी दिलेले पैसे हे एनडीआरएफमध्ये वळते करावे, अशी मागणी CPIL ने याचिकेद्वारे केले होते. यामुळे या पैशाचा उपयोग करोनाशी लढण्यासाठी होऊ शकतो, असे CPIL ने म्हटले होते.
