स्थैर्य, सातारा, दि. २३: जिओ डिजीटल फायबर कंपनी मुंबई व टाटा टेली सर्व्हिसेस पुणे या कंपन्यांनी केबल टाकण्याचे काम करताना शासकीय नियम मोडीत काढत हजारे मिटर रस्त्याचे उत्खनन करुन कोट्यवधींचे शासनाचे नुकसान केले. या कंपनीवर कारवाई करावी आणि याकडे डोळेझाक करणार्‍या झेडपीच्या तत्कालिन अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी सातार येथे शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.
या कंपनीवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने वारंवार निवेदने देवून कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, शासनाकडून याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे अखेर शिवसेनेने 22 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी चिन मोहिते उपजिल्हाप्रमुख, तालुका प्रमुख अनिल गुजर, अतीस ननावरे, शहरप्रमुख निलेश मोरे, प्रल्हाद जाधव, तानाजी चव्हाण, सयाजी शिंदे, प्रशांत शेळके, मोहन इंगळे, सुनील मोहिते शिवाजी मोरे, बाबा गुजर, नारायण निकम, सागर रायते, रमेश बेडेकर, डांगरे यांच्यासह शिवसैनिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवर जिल्हा परिषदेचे संबंधित अधिकारी आणि जिओ डिजीटल फायबर कंपनी मुंबई यांच्याविरोधात जोरदार निदर्शने केली.
गेल्या काही वर्षापासून जिल्हा परिषदेने जिओ डिजीटल फायबर कंपनी मुंबई व टाटा टेली सर्व्हिसेस पुणे यांना ओ.एफ.सी. केबल टाकण्यासाठी (रस्त्याच्या समांतर व क्रॉस करुन) परवानगी दिलेली आहे. परंतु, ही परवानगी मुख्य रस्ता साईडपट्टी व गटर याच्या पलीकडून शासकीय रस्त्याच्या उर्वरीत हद्दीत टाकण्यासाठी आहे. त्याच पद्धतीने खोदलेली चारी होती तशी पुर्ववत करुन देण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. संपुर्ण काम हे जिल्हा परिषद उप अभियंता यांच्याकडील शाखा अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली करुन घेण्याचे आहे. या खोदकामामुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्यास त्यास संपुर्णपणे या कंपन्या जबाबदार आहेत. परंतु कंपनीचे स्वतःचे काम सोपे व्हावे, स्वतःचा खर्च कमी करताना शासनाचे मोठे नुकसान झाले तरी चालेल या भुमिकेतुन प्रत्यक्ष मुख्य रस्ता व त्याच्या शेजारील अत्यंत महत्वाची साईड पट्टी पूर्णपणे खोदून त्यातच त्यांची ओ.एफ.सी केबल टाकली आहे. असे शेकडो कोटीचे नुकसान कंपनीने स्वतःच्या स्वार्थासाठी केलेले आहे.
त्यामुळे याची चौकशी करुन कठोर कारवाई कंपन्यावर करण्यात यावी, चुकीच्या पद्धतीने टाकलेली केबल काढुन संपूर्ण साईडपट्टी पुर्ववत करुन दिलेल्या आदेशानुसार केबल टाकण्यात यावी व झालेले नुकसानीची शासकीय नियमानुसार वसुली करण्यात यावी व तत्कालीन जि.प. सि.ई.ओ. अतिरिक्त सि.ई.ओ. यांनीही कंपनीच्या उत्खननाकडे दुर्लक्ष केल्याबाबत खातेनिहाय स्वतंत्र चौकशी करुन निलंबीत करावे आदी मागण्यांबाबत शिवसेनेने वारंवार आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
