स्थैर्य, सातारा, दि.६: देशात दरवर्षी ४२ हजार कोटी रुपयांची वैद्यकीय मेडिकल उपकरणे आयात केली जातात. यात सर्जिकल उपकरणे, इम्प्लांट व इतर उपकरणांचा समावेश आहे. देशाच्या ८०% बाजारपेठेवर विदेशी कंपन्यांचा कब्जा आहे.
असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हाइस इंडस्ट्रीचे संयोजक राजीव नाथ म्हणाले, कॉपोर्रेट क्षेत्रातील रुग्णालये स्वदेशी उपकरणांना प्राधान्य देत नाही. सरकारी रुग्णालयांत स्वस्त उत्पादने खरेदी केली जातात. भारतात आयातीत उपकरणांपैकी तब्बल १२ हजार कोटींची उपकरणे तर चक्क सेकंडहँड असतात. सरकारने याबाबत धोरण आखावे. एम्सचेे माजी गुडघे व हिप्स प्रत्यारोपण तज्ज्ञ डॉ.प्रो. सी.एस. यादव म्हणाले, बहुतांश इम्प्लांट वा मेडिकल उपकरणे भारतात तयार झाली तर उपचारांवरील खर्च ३० ते ५०% कमी होऊ शकतो.
विदेशी उपकरणांची एमआरपी प्रत्यक्ष किमतीपेक्षा ३ ते ४ पट अधिक
1. चांगल्या दर्जाच्या भारतीय उपकरणांचा खासगी रुग्णालयांत पुरवठा होत नाही. कारण, आयातीत उत्पादनांची एमआरपी ही मूळ किमतीपेक्षा ३-४ पट असते. कंपनी व रुग्णालये, दोन्हींचीही कमाई होते.
2. सरकारी रुग्णालयांत इम्प्लांट किंवा एखाद्या उपकरणासाठी निविदा निघतात तेव्हा सर्वात कमी दर देणाऱ्या कंपनीला प्राधान्य दिले जाते. यामुळे दर युद्धात चिनी वा इतर विदेशी कंपन्या बाजी मारतात.
3. परदेशातून भारतात सेकंडहँड उत्पादनही येतात. विशेषकरून व्हेंटिलेटर, अल्ट्रासाउंड व सीटी स्कॅन यंत्रे. अशा स्थितीत भारतीय कंपन्या परकीय कंपन्यांच्या दरांना कसे आव्हान देऊ शकतील?
4. परदेशातून भारतात येणाऱ्या मेडिकल उपकरणांवर शून्य ते ७.५% टक्क्यांपर्यंतच सीमाशुल्क लागते. यामुळे त्यांची आयात अनेकदा स्वस्तातही पडते.
5. अनेक खरेदीदार, विशेषकरून कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून अमेरिकेच्या एफडीए मान्यताप्राप्त उत्पादनांची मागणी होते. यामुळे भारतीय उत्पादने शर्यतीतही नसतात.
मात्र, देशात वाढवावा लागेल संशोधन-मनुष्यबळावर खर्च
माजी आरोग्य महासंचालक (भारत सरकार) डॉ. जगदीश प्रसाद म्हणाले, उपकरणे स्वदेशी असतील तर खर्च ५०-७०% कमी होईल. तथापि, सरकारला संशोधन, विकास, मनुष्यबळावर मोठा खर्च करावा लागेल. असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हाइस इंडस्ट्रीचे संयोजक राजीव नाथ म्हणाले, सरकारने स्वदेशी मॅन्युफॅक्चररच्या अडचणी दूर करून आधुनिक धोरण आखले तर याबाबतीत भारत जगाचे उत्पादन हब बनू शकते. आपण सर्वात स्वस्त उपकरणे तयार करू शकतो.
