जिल्हा परिषदेत संधी हुकलेल्या नेत्यांचे डोळे आता ‘जिल्हा नियोजन समिती’वर; ३९ जागांसाठी राजकीय मोर्चेबांधणीला वेग!

जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांमध्ये संधी न मिळालेल्या नेत्यांनी आता जिल्ह्याचे बजेट ठरवणाऱ्या ‘जिल्हा नियोजन समिती’कडे (DPC) लक्ष केंद्रित केले आहे. ३९ जागांसाठी महायुतीसह सर्वच पक्षांत जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू.

स्थैर्य, सातारा, दि. ७ मे : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका असोत किंवा विषय समित्यांचे सभापतिपद; ज्या स्थानिक नेत्यांची संधी थोडक्यात हुकली किंवा ज्यांना निवडणुकीत यशाने हुलकावणी दिली, अशा नेत्यांचे डोळे आता जिल्ह्याच्या विकासाचे ‘बजेट’ (Budget) ठरवणाऱ्या ‘जिल्हा नियोजन समिती’च्या (DPC) निवडणुकीकडे लागले आहेत. या महत्त्वाच्या समितीवर जाण्यासाठी राजकीय वर्तुळात आतापासूनच जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू झाली असून, इच्छुकांनी आपल्या वरिष्ठ नेत्यांकडे शब्द घेण्यास सुरुवात केली आहे.

■ सत्तेचे दुसरे केंद्र आणि ३९ जागांचे गणित:

जिल्हा नियोजन समिती हे जिल्ह्याच्या सत्तेचे दुसरे सर्वांत महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. त्यामुळेच, जिल्हा परिषदेत सक्रिय राहू न शकलेल्या नेत्यांना आता या समितीच्या माध्यमातून आपली राजकीय ताकद टिकवून ठेवायची आहे. या समितीवर एकूण ३९ जागांसाठी निवड होणार असून, यातील ३२ जागा जिल्हा परिषद सदस्यांतून (ZP Members) आणि ७ जागा नगरपालिकांच्या सदस्यांतून निवडल्या जाणार आहेत.

■ महायुतीसह शरद पवार गटाचीही तयारी:

राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांचा प्रभाव या निवडणुकीवरही दिसणार आहे. महायुतीमधील तिन्ही प्रमुख पक्ष—भाजप, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना—यांच्यात इच्छुकांची मोठी भाऊगर्दी आहे. दुसरीकडे, खासदार शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आपले जिल्ह्यातील अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी नियोजन समितीच्या निवडणुकीत पूर्ण ताकदीने उतरण्याची तयारी दर्शवली आहे.

■ ‘एक व्यक्ती, एक पद’ हा अलिखित नियम पाळला जाणार?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वेळी उमेदवारी देताना पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून काही अलिखित नियम पाळले जाण्याची शक्यता आहे.

• विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना दूर ठेवणार: ज्यांना यापूर्वी जिल्हा परिषदेत किंवा विषय समित्यांवर महत्त्वाची पदे मिळाली आहेत, त्यांना नियोजन समितीपासून दूर ठेवले जाऊ शकते. ‘एकाच व्यक्तीला दोन पदे नकोत’ असा सूर पक्षांतर्गत उमटत असल्याने विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे.

• निष्ठावंत व तरुणांना संधी: पदांपासून दूर राहिलेल्या जुन्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना आणि तरुण चेहऱ्यांना संधी देऊन पक्षात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

■ जिल्हा नियोजन समितीचे (DPC) महत्त्व काय?

जिल्हा नियोजन समिती ही जिल्ह्याच्या वार्षिक विकास आराखड्याला मंजुरी देणारी सर्वोच्च संस्था आहे. रस्ते, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी शासनाकडून येणारा कोट्यवधींचा निधी कोणत्या तालुक्याला आणि कोणत्या कामाला द्यायचा, याचे सर्व अधिकार या समितीकडे असतात.

त्यामुळे या समितीवर वर्णी लागणे म्हणजे आपल्या मतदारसंघात कोट्यवधींचा निधी खेचून आणण्याची मोठी संधी असते. आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहता, कार्यकर्त्यांना ताकद देण्यासाठी आणि मतदारसंघावर पकड मजबूत करण्यासाठी ही निवडणूक सर्वच पक्षांसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची बनली आहे.