अपात्र होणार्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री केले; कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
दैनिक स्थैर्य | दि. १४ ऑगस्ट २०२६ | नवी दिल्ली |
निवडणूक आयोगाकडे कोणतेही अधिकारक्षेत्र नव्हते, मात्र केवळ एकनाथ शिंदे यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकाराबाहेरचा निर्णय घेतला आणि अपात्र होणार्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्यात आले, असा युक्तिवाद शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (उबाठा) यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी २०१८ची घटना मान्य नव्हती तर त्यावेळी का आक्षेप घेतला नाही, त्यांनी कोणत्या आधारे स्वतःची वेगळी कार्यकारिणी जाहीर केली, असा सवालही सिब्बल यांनी केला. सिब्बल यांनी सलग पाचव्या दिवशी ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा चुकीचा होता, आणि त्यानुसार त्यावेळचे आमदार कसे अपात्र होते, हे सांगण्याकडे सिब्बल यांचा रोख होता.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हे शिंदेंच्या गटाला बहाल केले. यावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला असून त्यासंबंधीची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आली आहे.
एकनाथ शिंदे यांना फक्त आमदारांच्या संख्येवर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. परंतु, ग्राऊंडवरील परिस्थिती वेगळी होती. पक्षफुटीनंतरच्या गोष्टी लक्षात घेऊ नका असे कोर्टाने सांगितले होते. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याच गोष्टींच्या आधारे निर्णय घेतला. दहाव्या अनुसूचीनुसार, अपात्र ठरणार्या व्यक्तीला फक्त आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले, असा दावा सिब्बल यांनी केला. तसेच शिवसेनेच्या फुटीनंतर वाद असतानाही पक्षाची नोंदणी रद्द न करता तो पक्ष शिंदेंच्या शिवसेनेला बहाल करण्यात आला, असे ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात निर्णय देताना जनता दलाच्या १९९४ सालच्या केसचा संदर्भ दिला. परंतु शिवसेनेच्या प्रकरणात त्यांचा संदर्भ देणे चुकीचे होते. एकनाथ शिंदे यांनी २०१८ची घटना नाकारली आणि स्वतःची कार्यकारिणी जाहीर केली. ती कोणत्या आधारावर तयार करण्यात आली?
निवडणूक आयोगाच्या संदर्भात या आधी पाच न्यायालयाच्या घटनापीठाने निर्णय दिला होता. त्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी तो सात न्यायाधिशांच्या घटनापीठाकडे पाठवला जावा. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयात आमदार अपात्र ठरले तर त्याच्या आधारे म्हणजे, विधिमंडळ बहुमताच्या आधारे निवडणूक आयोग निर्णय घेणार असेल तर तो निर्णय काय होणार? म्हणजे हे दोन्ही निर्णय एकमेकांवर अवलंबून असताना त्याच्या वेगवेगळ्या सुनावण्या घेण्यासंबंधी घटनापीठाने निर्णय दिला. त्यामुळे या निर्णयाचा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे. पक्षांतरविरोधी कायदा ज्या पापाला रोखण्यासाठी आणला गेला होता, त्याच पापाला खतपाणी घातले जाईल अशा पद्धतीने संविधानातील तरतुदींचा अर्थ लावता येणार नाही. अपात्रतेच्या प्रकरणात आणि पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध करण्यात कसोट्या पूर्णपणे वेगळ्या असतात. अपात्रतेच्या निर्णयासाठी नंतरच्या घडामोडी विचारात घेतल्या जाऊ शकतात, परंतु पक्षात फूट पडली आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी नाही. देश आणि लोकशाहीच्या भविष्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे कायदा स्पष्ट करण्याची ही एक मोठी संधी आहे. जो पक्ष सत्तेवर असतो, तो अपात्रतेवर निर्णय होणार नाही याची काळजी घेतो, ही दुर्दैवी बाब आहे, असे ते म्हणाले.