स्थैर्य, मुंबई, दि. ९: एमआरईजीएस, नरेगा या योजनांमध्ये अंध व्यक्तींसाठी रोजगाराच्या संधी राखीव ठेवणे, ऑनलाईन शिक्षणासाठी टीव्ही किंवा तत्सम साधने उपलब्ध करून देणे यासह अंध विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र योजना तयार करणे आदी विषयी चर्चा झाली असून अंध दिव्यांग बांधवांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग कटिबद्ध आहे असे मत सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाइंड’ च्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत व्यक्त केले आहे.
पुढील आठवड्यात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमवेत वेबिनारद्वारे बैठक घेऊन एमआरईजीएस व नरेगा योजनांमधील रोजगाराच्या संधी बाबत चर्चा करणार असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी यावेळी म्हटले आहे.
या बैठकीस सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विश्वजित कदम, प्रधान सचिव श्याम तागडे, आयुक्त प्रवीण दराडे, उपसचिव दिनेश डिंगळे, दिव्यांग आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाइंड’ च्या सौ. पल्लवी कदम, सुहास कर्णिक, श्री.परमेश्वर, विजयराघवन नायर यांसह सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
एमआरईजीएस, नरेगा आदी योजनांमध्ये अंध व्यक्तींसाठी रोजगार उपलब्ध करणे, तसेच यासम आणखी योजनांचा सखोल विचार करून याबाबत अहवाल सादर करावा, अंध विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण शक्य नसल्याने तसेच त्यांची रोगप्रतिकार क्षमता कमी असल्याने त्यांना शिक्षणासाठी टीव्ही किंवा तत्सम अन्य साधने उपलब्ध करून द्यावीत, अंध विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र योजना तयार करावी याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना श्री.मुंडे यांनी या बैठकीत दिल्या आहेत.
एमआयडीसी मध्ये ५% प्लॉट जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात यासंदर्भात उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या समवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा करणार असल्याचेही यावेळी श्री.मुंडे म्हणाले. दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स (डीक्की) संस्थेची मदत घेऊन अंध व्यक्तींच्या रोजगाराच्या संबंधी आणखी नव्या उपाययोजना करणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.
