स्थैर्य,सातारा, दि.१८: भारतीय संविधानामध्ये बहुमताला महत्व आहे. काही वेळेला पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या गृहीत धरून लोकशाही मध्ये बहुमत तपासून सरकार स्थापन करण्यात येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येते. सातेवाडी ता खटाव येथे सर्वसाधारण सरपंच पदाचे आरक्षण काढण्यात आले आहे. परंतु काहींनी न्यायालयाकडे धाव घेतल्याने सरपंच पदाची निवड थांबवण्यात आली आहे. यामुळे खटाव तालुक्यातील सर्वच सरपंच पदाच्या निवडीला स्थगिती दिल्याने उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
याबाबत समजलेली अधिक माहिती अशी की, सातेवाडी ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये एका पॅनलला सहा व दुसऱ्या पॅनलचे तीन उमेदवार निवडून आले होते. सरपंच पद सर्वसाधारण खुल्या गटाला देण्याचा निर्णय हा सरपंच आरक्षण सोडतीत निवडणूक अधिकारी यांनी दिला होता. हा निर्णय सहा नवनिर्वाचित सदस्यांनी मान्य केला. यामध्ये तीन सर्वसाधारण महिला, एक सर्वसाधारण पुरुष, एक इतर मागासवर्गीय पुरुष व एक अनुसूचित जाती पुरुष यांनी ही त्याला सहमती दर्शवली तसेच जिल्हाधिकारी सातारा याना याबाबत निवेदन देऊन सरपंच पदी सर्वसाधारण गटाला सोडतीप्रमाणे संधी द्यावी अशी मागणी केली. परंतु तीन सदस्य असलेल्या पॅनल मधील एका महिलेने सरपंच पदाच्या सोडतील आक्षेप घेऊन तक्रार केली आहे त्यामुळे निर्णय होईपर्यंत दि २२ फेब्रुवारी पर्यंत निर्णय होणे अपेक्षित आहे.असे सर्वांनाच वाटत आहे.
सध्या सातारा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजय झालेल्या गावातील सरपंच पदाच्या निवड प्रक्रिया सुरू आहेत. सातेवडी येथील आक्षेपामुळे ७६ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या निवडी थांबलेल्या आहेत. सातेवाडी ता खटाव येथे यापूर्वी अनुसूचित जाती ,नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण प्रवर्ग अशा तीनही गटाला सरपंच पदाची संधी यापूर्वी मिळालेली आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात सर्वसाधारण वर्गाला ९ वर्षे १ महिने, नागरिकांचा मागासवर्ग १० वर्ष ८ महिने, तर अनुसूचित जातीला ५ वर्षे सरपंच पदाची संधी मिळलेली आहे.
सातेवाडी गावची लोकसंख्या १६१० असून लोकसंख्येची टक्केवारी सर्वसाधारण प्रवर्ग ५६.५८ टक्के, नागरिकांचा मागासप्रवर्ग २९.५६ टक्के , व अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १३.२५ टक्के आहे. लोकसंख्येच्या निकषाप्रमाणे सातेवाडी मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाला ३६.३३टक्के तर नागरिकांचा मागास प्रवर्गाला ४२.६४ टक्के आणि अनुसूचित जातीला २० टक्के संधी मिळालेली आहे. सहा सदस्य असलेल्या उमेदवारांपैकी पाच सदस्य मताची आघाडी घेऊन निवडून आले आहेत.तर एक अल्प मतात निवडून आले आहेत. सातेवडी मध्ये राजकीय वातावरण यामुळे काही प्रमाणात गावच्या विकासाला चालना मिळेल का ? असे सुज्ञ मतदारांना वाटू लागले आहे. २०१३ साली सर्वसधारण जागेसाठी व गावच्या विकासासाठी इतर मागास प्रवर्गातील महिलेला संधी देण्यात आली. गावामध्ये जातीय सलोखा असताना सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीमुळे जातीय तणाव निर्माण झाल्याचे सुकृत दर्शनी दिसून येत असल्याचे मत राजकीय विश्लेषक मानू लागले आहेत.
आरक्षण सोडतीबद्दल कभी खुशी कभी गम असा उल्लेख प्रसार माध्यमांनी सुद्धा केला आहे मात्र आता त्याचे परिणाम जाणवू लागले असल्याने किमान गावच्या विकासासाठी जात पात तोडो.. सबका विकास जोडो ..अशी सामान्य माणसाची भूमिका आहे ती घ्यावी असे परखड मत खटाव तालुक्यातील ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. सध्या सातेवाडी येथील आरक्षणाबाबत काय भूमिका घेतली जाणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या नागरिकांचा मागासप्रवर्ग व सर्वसाधारणप्रवर्ग ( महिलासहं ) या दोन्ही सोडती सोमवारी दि २२ रोजी होणार असल्याने यापूर्वी जाहीर केलेल्या सोडतीत बदल झाल्यास पुन्हा न्यायालयाकडे धाव घेण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे खटाव तालुक्यातील मान्यवरांनी याकडे लक्ष घालण्याचे मत व्यक्त होत आहे.
