सातारा जिल्हा बँक निवडणूक: दिग्गज नेत्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का; १० वर्षे संचालकांना पुन्हा संधी नाही
थेट WhatsApp वर मिळवा
सातारा जिल्हा बँकेत सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्यांना पुन्हा संधी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याने दिग्गज नेत्यांचे बँकेचे दरवाजे आता कायमचे बंद झाले आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. १६ ऑक्टोबर : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सलग दहा वर्षे संचालक पद उपभोगलेल्या संचालकाला पुन्हा बँकेचे संचालक होता येणार नाही, या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोहोर उमटवली आहे.
याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना पुन्हा जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाचे दरवाजे बंद केले होते. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम राहिला असून, सलग दहा वर्षे पद भूषवलेल्या संचालकांना आता पुन्हा संधी मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
दिग्गज नेत्यांना मोठा फटका
या कायदेशीर निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे. प्रामुख्याने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले, खासदार नितीन पाटील आणि आमदार रामराजे नाईक निंबाळकर यांसारख्या नेत्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या नेत्यांसाठी जिल्हा बँकेचे दरवाजे आता कायमस्वरूपी बंद झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, बँकेच्या आगामी राजकारणात नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
