शासनाने मदतीचा हात द्यावा : रिक्षा चालक-मालकांची निदर्शने
स्थैर्य, सातारा, दि. 7 : कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये रिक्षा चालक-मालकांचे आर्थिकदृष्टया कंबरडे मोडले आहे. कुटुंबाची उपासमार, कर्जाचे हप्ते थकल्याने वसुलीसाठी होणारा त्रास यामुळे रिक्षा चालक नैराश्येत आहेत. त्यांना शासनाने मदतीचा हात न द्यावा, या मागणीसाठी रिक्षा चालक-मालक संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
अखिल महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघ जिल्हा सातारा प्रणीत रिक्षा चालक-मालक संघटनेने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करुन मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन दिले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, कोरोना संकट काळामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे रिक्षा चालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. एका बाजूला उपासमारीशी सामना करावा लागत असतानाच दूसर्‍या बाजूला रिक्षा व्यावसायासाठी अर्थ सहाय्य करणार्‍या सर्व बँका, सोसायट्या, सहकारी बँका, सर्व फायनान्स कंपन्या कर्जाचे हप्ते वसूलीसाठी गाड्या जप्त करून नेत आहेत. रिक्षा चालकांचे जीवनमान पुर्णपणे कोलमडले असल्याने ते नैराश्येत आहेत. त्यांच्यात जीवाचे बरेवाईट करण्याची मानसिकता निर्माण होत आहे. कोरोना बरोबरच याही भितीने सर्व कुटूंबच अडचणीत आल्याने त्यांना आधाराची गरज लक्षात घेऊन शासनाने त्यांना ठोस मदतीचा द्यावा. शासनाने ठोस उपाय योजना न केल्यास सर्व रिक्षा चालक मालक ‘करो या मरो’चा पवित्रा घेवून लोकशाही मार्गाची आंदोलने करतील, असा इशाराही निवेदनात दिला आहे.
अखिल महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघाचे सातारा जिल्हा अध्यक्ष चंद्रकांत खंडाईत, शहराध्यक्ष शशिकांत खरात, तालुकाध्यक्ष श्रीरंग वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली विठ्ठल रेवाळे, गौतम भोसले, अशोक गायकवाड, मज्जीत आगा, अजीत आवाड, गोरखनाथ बावाने, अमोल लंकेश्‍वर, अमोल बैले, सत्यवान कांबळे, राजेंद्र गायकवाड, चंद्रकांत जाधव, भानदास खंडझोडे यांच्यासह रिक्षा चालक-मालक या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
रिक्षाचालकांच्या मागण्या
एप्रिल 2020 ते ऑक्टोबर 2020 अखेरचे रिक्षासाठी सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, महामंडळे, क्रेडीट सोसायट्या तसेच सर्व फायनांन्स कंपन्या यांच्या कडून घेतलेल्या आर्थसाह्याचे सहा महिन्याचे थकीत हप्ते शासनाने माफ करावेत किंवा कमीत कमी थकीत कर्जावरील एक वर्षाचे व्याज तरी माफ करून कर्जास मुदत वाढ देऊन वसूलीचा ससेमिरा ताबडतोप थांबवावा. याबाबत संबंधितांना लेखी सूचना कराव्यात.
लॉकडाऊन उठवल्यानंतर काही अटी घालून व्यावसायाला परवानगी दिली असली तरी कोरोनाच्या भितीपोटी लोक रिक्षा प्रवास टाळत आहेत. त्याचा व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे रिक्षा पासींग करताना परिवहन खात्याचा भरणा एक वर्षाचा खर्च माफ करावा.
कोरोना संकट काळात व्यवसाय करीत असताना कोरोनाने रिक्षा चालकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या रिक्षावर असणारे कर्ज शासनाने माफ करून त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक अडचणीतून मुक्त करण्यासाठी मदत करावी.
