करमाळा: तहसीलदारांनी गावात जाऊन जनतेचे प्रश्न सोडवावेत – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
करमाळा येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी प्रशासनाला जनतेचे प्रश्न गावातच सोडवण्याच्या सूचना दिल्या.
स्थैर्य, करमाळा, दि. १० मे : राज्यात पूर्वीपासून गृह खाते हे जनतेच्या जीवाचे रक्षण करते, तर महसूल खाते जनतेच्या मालमत्तेचे रक्षण करत असते. याच धोरणानुसार तहसीलदारांनी तालुक्यातील प्रत्येक गावात जाऊन जनतेचे प्रश्न गावातच मार्गी लावावेत, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
करमाळा येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन रविवारी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते पार पडले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी घरकुलाच्या बांधकामासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपात वाळूचे वाटपही करण्यात आले.
मान्यवरांची उपस्थिती:
या कार्यक्रमाप्रसंगी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार नारायण आबा पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य गणेश चिवटे, रश्मीताई बागल, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड, तहसीलदार शिल्पा ठोकडे, सह दुय्यम निबंधक एस. एस. कोकाटे आदी मान्यवर तसेच अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
शेतरस्ते व पाणंद रस्ते खुले करणार:
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, जनतेने गाऱ्हाणी घेऊन मंत्रालयात जाण्याऐवजी प्रशासनाने व मंत्र्यांनी गावात जाऊन जनतेच्या तक्रारी सोडवणे हे या सरकारचे धोरण आहे. पुढील चार महिन्यांत जिल्ह्यातील एकही गाव यातून सुटणार नाही याची खबरदारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी. मोजणी प्रक्रियेत गती आणण्यासाठी १५ दिवसांत मोजणी पूर्ण करावी. जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते व वहिवाटीचे रस्ते शोधून ते शेतकऱ्यांसाठी सुरू करावेत. रस्ता बंद होऊ नये म्हणून कडेने झाडे लावावीत आणि कोणी रस्ता अडवल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
अनधिकृत घरे नावावर करणार, रजिस्ट्रीचा खर्च शासन उचलणार:
शेतकऱ्यांना २४ तास वीज आणि सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या मुलांना नोकरी मागण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे शेतकरी समृद्ध होईल. राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, अनधिकृत रहिवासी घरे कायमस्वरूपी संबंधितांच्या नावे केली जातील व त्याच्या रजिस्ट्रीचा खर्च शासन करेल, अशी मोठी घोषणा त्यांनी केली. देवस्थानच्या जमिनींबाबतही कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जनतेची हेळसांड खपवून घेणार नाही:
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनुसार हे सरकार काम करत असून, प्रशासन पारदर्शक आणि लोकाभिमुख असले पाहिजे. नागरिकांनी दिलेल्या निवेदनांवर अवघ्या तीन दिवसांत मार्ग काढण्यात येईल. जनतेची कोणतीही हेळसांड करू नये आणि प्रशासनात भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही तक्रारी येता कामा नयेत, अशा सक्त सूचना महसूलमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
