
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यातील लहरी हवामान आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे पारंपरिक शेती संकटात सापडली असताना रेशीम शेती हा शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत खात्रीशीर आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय ठरत आहे. कमी पाण्यात आणि कमी खर्चात वर्षभर चांगले उत्पन्न देणाऱ्या या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांमधून भरीव अनुदान दिले जात आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १७ नोव्हेंबर : अवकाळी पाऊस आणि पाणीटंचाईच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी तुती लागवड आणि रेशीम कोष निर्मिती हा फायदेशीर जोडधंदा बनला आहे. एकदा तुतीची लागवड केल्यानंतर पुढील १२ ते १५ वर्षे त्यातून सतत उत्पादन मिळते. या व्यवसायासाठी शासनाकडून पोकरा (नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आणि सिल्क समग्र-२ या तीन प्रमुख योजनांमधून मोठे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते.
शासकीय अनुदान आणि पात्रता निकष
या योजनांच्या माध्यमातून तुती लागवड, कीटक संगोपन गृह (शेड) बांधकाम आणि आवश्यक साहित्याच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते. मनरेगा योजनेतून मजुरी व साहित्यासाठी निधी मिळतो, तर सिल्क समग्र योजनेअंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या नावावर किमान एक एकर शेतजमीन आणि सिंचनाची किमान सोय असणे आवश्यक आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी कार्यालय किंवा जिल्हा रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.





