विकासासाठी नेतृत्व आग्रही कसं राहत याचा एक विलक्षण अनुभव म्हणजेच श्रीमंत रामराजे : माजी उपनगराध्यक्ष नितीन (भैय्या) भोसले

दैनिक स्थैर्य । दि. ०२ फेब्रुवारी २०२२ । फलटण । कृष्णा नदी ही पश्चिम महाराष्ट्राची जीवनदायनी समजली जाते. तिचं खोरं सोडल तर बऱ्यापैकी राज्यभर दुष्काळी परिस्थिती आहे. कृष्णेच बरचसं पाणी वाहून कर्नाटक आंध्रमार्गे समुद्राला जाऊन मिळत. म्हणूनच गेली अनेक वर्ष कृष्णेचं पाणी अडवण्याबद्दलची मागणी सुरु होती. तंटा लवाद सुरु होते. स्वतः साठी सत्तेच एखाद पद मागण्याऐवजी आपल्या प्रदेशाच्या विकासासाठी राजकीय नेतृत्व आग्रही कसं राहत याचा एक विलक्षण अनुभव तत्कालीन अपक्ष आमदार श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या निमित्ताने पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास राज्याच्या इतर अनेक भागाच्या मानाने का झाला याचंही उत्तर मिळालं आहे, अशी माहिती फलटण नगरपरिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष नितीन (भैय्या) भोसले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

त्यावेळी विधानसभेच्या त्रिशंकू अवस्थेचा फायदा उचलायचा पश्चिम महाराष्ट्रातल्या अपक्ष आमदारांनी ठरवलं. “सर्वात प्रथम कृष्णा खोऱ्यातील सर्व सिंचन प्रकल्प मार्गी लावणार असल्याचं आश्वासन द्या मगच आम्ही पाठींबा देऊ.” प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, मनोहर जोशी आणि उद्धव ठाकरे यांनी त्या बैठकीत त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. सर्व सिंचन प्रकल्प येत्या काही वर्षात पूर्ण करण्याचे मान्य केले. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता एवढा निधी उभा करणे अशक्य नव्हते त्यासाठी महामंडळ स्थापन करून बाजारातून निधी उभा करायच ठरलं व त्याप्रमाणे २५ जानेवारी १९९६ रोजी कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अस्तित्वात आले. फलटण – खंडाळा विधानसभा मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांना त्याचं उपाध्यक्षपद देण्यात आलं. हर्षवर्धन पाटील व इतर नेत्यांना मंत्रीपदे मिळाली. कृष्णेनंतर काहीच दिवसांत गोदावरी, तापी, वैनगंगा या नद्यांसाठी स्वतंत्र सिंचन महामंडळ अस्तित्वात आली, असेही नितीन (भैय्या) भोसले यांनी स्पष्ट केले.

स्वतः साठी सत्तेच एखाद पद मागण्याऐवजी आपल्या प्रदेशाच्या विकासासाठी राजकीय नेतृत्व आग्रही कसं राहत याचा एक विलक्षण अनुभव या निमित्ताने महाराष्ट्राला बघायला मिळाला. पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास राज्याच्या इतर अनेक भागाच्या मानाने का झाला याचंही उत्तर सुध्दा हेच आहे, असेही नितीन (भैय्या) भोसले यांनी स्पष्ट केले.

बच्छावत आयोगाच्या निर्णयानुसार राज्याच्या वाट्याचे पाणी 31 मे 2000 पूर्वी अडवले गेले नाही तर फेरआढाव्यादरम्यान या पाण्यावरील राज्याचा हक्क संपुष्टात येण्याचा धोका श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान होते तर गुजराथचे मुख्यमंत्री हे नरेंद्र मोदी होते. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या वतीन तत्कालीन राज्यमंत्री ना. श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी लवादामध्ये राज्याची बाजु सक्षमपणे राज्याच्या वाटणीचे पाणी इतर राज्यांना जाणार नाही. याची दक्षता घेतली. त्यामुळेच श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यावर विरोधकांनी कितीही आरोप केले तरीही त्यांचे काम हे सर्वश्रुत आहे. श्रीमंत रामराजेंच्यावर टिका केल्याशिवाय प्रसिद्धी मिळत नाही, म्हणूनच श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यावर टिका करून विरोधक वारंवार टिका करत असतात, असेही नितीन (भैय्या) भोसले यांनी स्पष्ट केले.