वयाची पन्नाशी ओलांडलेल्या 27 कोटी नागरिकांनाही मोफत लसीची तयारी सुरू

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१२: केंद्र सरकार ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या २७ कोटी नागरिकांनाही मोफत कोरोना लस देण्याची तयारी करत आहे. मार्चच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात त्यांचे लसीकरण सुरू होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच महिन्यात सर्व मुख्यमंत्र्यांसोबत धोरणाबाबत बैठक घेणार आहेत. केंद्र सरकारमधील सूत्रांनुसार, ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या २७ काेटी लोकांना जुलैपर्यंत लस देण्याचे उद्दिष्ट आहे. लसीकरणाचा किती खर्च केंद्र आणि किती राज्य देईल याबाबत पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत चर्चा होईल. तथापि सूत्रांनुसार, लसींच्या खरेदीचा संपूर्ण खर्च उचलण्यास केंद्र सरकार राजी झाले आहे. मात्र वाहतूक आणि स्टोअरेजवरील खर्च राज्यांनी उचलावा, अशी मागणी केंद्राकडून होऊ शकते. पंतप्रधान मोदींच्या बैठकीनंतर नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सिन अॅडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-१९ शेवटचा निर्णय घेणार आहे.

२५ दिवसांत ४८% आरोग्य कर्मचाऱ्यांनीच घेतली लस

१६ जानेवारीला सुरू झालेला कोरोना लसीकरणाचा पहिला टप्पा १५ फेब्रुवारीला पूर्ण होत आहे. या टप्प्यात राज्यातील १० लाख ५४ हजार ८२२ आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरणाचे उद्दिष्ट होते. मात्र, बुधवारअखेर राज्यात ५ लाख ३ हजार २८ म्हणजे ४८ टक्के कर्मचाऱ्यांचेच लसीकरण पूर्ण झाले. येत्या ४ दिवसांत ५२ टक्के कर्मचाऱ्यांना लसीकरण अशक्य आहे. शिवाय दुसऱ्या टप्प्यातील फ्रंटलाइन वर्कर्सच्या लसीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

दरम्यान, लसीकरणात औरंगाबाद जिल्हा महाराष्ट्रात सर्वात मागे ३८ टक्क्यांवर असून भंडारा जिल्ह्याने सर्वाधिक ७१ टक्के लसीकरण पूर्ण केले आहे. भारतात कोरोनाच्या शिरकावानंतर सुमारे ९ महिन्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीला शासनाने परवानगी दिली. कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन अशा दोन लसींचे १६ जानेवारीपासून लसीकरण सुरू झाले.

पहिल्या टप्प्यात आरोग्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांना तसेच अधिकाऱ्यांना लसीकरण सुरू करण्यात आले. महाराष्ट्रात या सेवेत १० लाख ५४ हजार ८२२ जणांचा डेटा निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार जिल्हास्तरावर लसीचा साठा पाठवण्यात आला. १ महिन्यात सर्व कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करावे, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात होते. परंतु या माेहिमेला बुधवारी २५ दिवस पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात केवळ ४८ टक्के कर्मचाऱ्यांनीलस घेतल्याचे समोर आले आहे. निश्चित केलेल्यापैकी ५ लाख, ३ हजार, २८ कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली असून अद्याप ५ लाख, ५१ हजार ७९४ कर्मचाऱ्यांनी अद्याप लस घेतलेली नाही. येणाऱ्या ४ दिवसांत उद्दिष्टानुसार लसीकरण पूर्ण होणे अशक्य असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे लसीकरणात आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचीच उदासीनता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तुलनेने भंडारा जिल्ह्याने ७१ टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरण पूर्ण केले आहे. भंडारा जिल्ह्यात ९ हजार १९३ कर्मचारी असून त्यापैकी ६ हजार ५३५ जणांनी लस घेतली तर अजून २ हजार ६५८ जणांना लस दिली जाणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात लस घेणारे ४० हजार २९४ कर्मचारी असून त्यापैकी सर्वात कमी १५ हजार ४१९ कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली आहे. तब्बल २४ हजार ८७५ कर्मचाऱ्यांनी अजूनही लस घेतलेली नाही. मुंबईत सर्वाधिक १ लाख ७५ हजार २२२ आरोग्य कर्मचारी आहेत. ८० हजार १०५ जणांनी लस घेतली असून ९५ हजार ११७ जणांना लस देणे बाकी आहे. पुण्यात १ लाख १९ हजार ४ कर्मचाऱ्यांपैकी ४९ हजार ८०७ जणांनी लस घेतली आहे.

म्हणून प्रतिसाद कमी… – शासनाने पहिल्या टप्प्यात सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयातील आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी कर्मचारी यांना मोफत लसीकरण सुरू केले होते. संबंधित कर्मचाऱ्यांचा डेटा एकत्रित करून राज्याकडे व त्यानंतर केंद्राकडे आकडेवारी पाठवण्यात आली होती. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याला लसींचा साठा पुरवण्यात आला.टप्प्याटप्प्याने कर्मचाऱ्यांना लस घेण्याबाबत आरोग्य विभागाकडून मेसेज जात आहेत. मात्र, संबंधित व्यक्तीसाठी लसीकरण ऐच्छिक असल्याने तसेच कोरोनाबद्दल अनेक आरोग्य कर्मचाऱ्यंामध्ये संभ्रम असल्याने लस घेण्याविषयी उदासीनता असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी संागितले.

दोन वेळा संधी – नंबरप्रमाणे मेसेज आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना काही वैयक्तिक अडचणीमुळे पहिल्या वेळी लसीकरणाला उपस्थित राहता नाही आले तरी आरोग्य विभागाकडून दुसऱ्यांदा मेसेज पाठवून लस घेण्याची संधी दिली जात आहे.

दुसरा टप्पा फ्रंटलाइन वर्कर, १२ टक्के लसीकरण – पहिल्या टप्प्यातील आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी महिन्याचे उद्दिष्ट निश्चित केल्यानंतर शासनाने फ्रंटलाइन वर्कर्स अर्थात पालिका कर्मचारी, पोलिस, होमगार्ड, त्यानंतर महसूल विभागातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी ४ फेब्रुवारीपासून लसीकरण सुरू केले आहे. राज्यात आतापर्यंत ६ दिवसांत १२ टक्के लसीकरण झाले असून यात उस्मानाबाद जिल्ह्याने सर्वाधिक ४३ टक्के लसीकरण पूर्ण केले. सर्वात कमी १ टक्के लसीकरण बुलडाणा जिल्ह्यात झाले आहे.

३ कोटी कोरोना योद्ध्यांच्या लसीसाठी १८७३ कोटी रु.

एक कोटी आरोग्य कर्मचारी आणि दोन कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्सना दिल्या जाणाऱ्या लसीसाठी एकूण १८७२.८२ कोटी रुपये खर्च होतील. यात १३९२.८२ कोटी रुपये लस खरेदीवर, तर ४८० कोटी रुपये वाहतूक व स्टोअरेजवर खर्च होत आहेत. केंद्र सरकारने ‘कोविशील्ड’चा एक डोस २१० रुपये, ‘कोव्हॅक्सिन’चा एक डोस २९५ रुपयांत खरेदी केला आहे.

विविध वयोगट तयार करण्यावर होतोय विचार

५० वर्षांवरील २७ कोटी लोकांना विविध वयाेगटात विभागण्याचा विचार आहे. उदा. ५० ते ५५ वर्षे, ५६ ते ६०, ६१ ते ६५, ६६ ते ७० आणि ७१ वर्षांपासून पुढे. आधी ७१ वर्षांवरील लोकांना ही ५० वर्षांवरील सर्वच लोकांना एकदाच लस दिली जाईल, याची रूपरेषा अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. तथापि, शेवटचा निर्णय राज्यांकडून येणाऱ्या सल्ल्यानंतरच घेतला जाईल.

व्हॅक्सिन फंडच्या ३५ हजार कोटी रुपयांतून ४६ कोटी लोकांचे मोफत लसीकरण शक्य

१ फेब्रुवारीला सादर केंद्रीय अर्थसंकल्पात लसीसाठी ३५ हजार कोटींच्या निधीची घोषणा झाली. आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानुसार, या निधीतून ४६ कोटी लाेकांना लसीचे दोन्ही डोस मोफत दिले जाऊ शकतात. राज्यांनी खर्चास नकार दिला तर अर्थसंकल्पातील घोषित निधीही वाढवला जाऊ शकतो. तथापि, आम्हाला वाटते की राज्य सरकार लस साठवणसाठीचा खर्च उचलण्यास राजी होतील. कारण, लस खरेदीचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलण्यास तयार आहे.

कोणाचा नाही प्रतिसाद ?

आरोग्य क्षेत्रातील अधिकारी तसेच खासगी रुग्णालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणाला चांगला प्रतिसाद दिला असून आशा स्वयंसेविकांनी अधिक प्रमाणात लस घेतली आहे. मात्र, सरकारी रुग्णालयातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सर्वात कमी प्रमाणात लस घेतल्याचे समाेर आले आहे. शिल्लक लसीचा वापर दुसऱ्या टप्प्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी करण्यात येत आहे.

७० लाख लोकांचे लसीकरण, रोज ३.६६ लाख डोस

भारतात आतापर्यंत ७० लाख लाेकांचे लसीकरण झाले आहे. आता सर्व राज्यांत फ्रंटलाइन वर्कर्सनाही लस दिली जात आहे. सरकारनुसार, देशभरात दोन कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्स आहेत. तथापि, आतापर्यंत फक्त एकच कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्सनी लसीकरणासाठी नाेंदणी केलेली आहे.