राज्याच्या राजकारणात पुन्हा मोठ्या भूकंपाची शक्यता; २३ आमदार भाजपाच्या वाटेवर?; साताऱ्यातील एका मंत्र्याचाही समावेश असल्याची सूत्रांची माहिती
स्थैर्य, सातारा, दि. १ जून : राज्यातील राजकीय घडामोडींना पुन्हा एकदा वेग आला असून, आगामी काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील तब्बल २३ आमदार भारतीय जनता पार्टीसोबत (भाजप) जाण्यासाठी इच्छुक आहेत. विशेष म्हणजे, या इच्छुक आमदारांमध्ये काही विद्यमान मंत्र्यांचाही समावेश असून, सातारा जिल्ह्यातील एका मंत्र्याचे नाव या चर्चेत असल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
साताऱ्यातील मंत्र्यांच्या नावाची जोरदार चर्चा
सध्या राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये या २३ आमदारांची मोठी चर्चा सुरू आहे. हे आमदार भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. या आमदारांच्या गटामध्ये काही विद्यमान मंत्र्यांचाही सहभाग असल्याची माहिती समोर येत आहे. यात सातारा जिल्ह्यातील एका मंत्र्याचाही समावेश असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते. त्यामुळे सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणातही आगामी काळात मोठे फेरबदल पाहायला मिळतील, असा अंदाज राजकीय विश्लेषक वर्तवत आहेत.
भाजपकडून प्रस्ताव ‘होल्ड’वर
या संभाव्य राजकीय फेरबदलाबाबत पडद्यामागे वेगाने हालचाली सुरू आहेत. या इच्छुक नेत्यांच्या एका प्रमुख शिष्टमंडळाने नुकतीच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे. या भेटीमध्ये भाजपसोबत जाण्याबाबतचा एक सविस्तर प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया न देता सध्या तरी हा प्रस्ताव ‘होल्ड’वर ठेवल्याचे समजते.
थेट प्रवेश न झाल्यास ‘स्वतंत्र गट’ स्थापन करण्याची शक्यता
राज्यात २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ही सर्व राजकीय जुळवाजुळव सुरू असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांकडून स्वतःची राजकीय ताकद आणि सुरक्षित भविष्याचा विचार करून पावले उचलली जात आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जर या आमदारांचा थेट भाजपमध्ये प्रवेश झाला नाही, तर या आमदारांचा एक स्वतंत्र गट स्थापन करून भाजपसोबत जाण्याची शक्यताही दाट वर्तवली जात आहे.
जर या २३ आमदारांनी आणि मंत्र्यांनी खरोखरच हा निर्णय घेतला, तर २०२९ च्या निवडणुकांपूर्वीच महाराष्ट्राच्या राजकारणात हा एक अभूतपूर्व असा राजकीय भूकंप ठरेल, यात शंका नाही. सध्या तरी सर्वांचे लक्ष भाजपच्या पुढील भूमिकेकडे आणि ‘होल्ड’वर असलेल्या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो, याकडे लागले आहे.
