स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१२: ट्विटर, फेसबुक यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना केंद्र सरकारने गुरुवारी कडक इशारा दिला. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत त्यांच्या नावांचा उल्लेख करत म्हटले, ‘सोशल मीडियाने सामान्य नागरिकांना ताकद दिली आहे. डिजिटल इंडिया प्रोग्राममध्येही त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. आम्हीही सोशल मीडियाचा सन्मान करतो. त्यामुळे तुम्ही येथे व्यापार करा, पैसे कमवा, पण जर त्यामुळे फेक न्यूजला (बनावट बातम्या) आणि हिंसाचाराला प्रोत्साहन मिळत असेल तर आम्ही कारवाई करू. कुठलाही प्लॅटफॉर्म असो, तुम्हाला भारतीय कायद्यांचे आणि राज्यघटनेचे पालन करावेच लागेल.’
प्रसाद म्हणाले, ‘आम्ही ट्विटर व इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना देशाचे नियम-कायदे यांची माहिती दिली आहे. कॅपिटल हिल्सवर (अमेरिकी संसद) झालेल्या हिंसाचारासाठी एक व लाल किल्ल्यासाठी वेगळे नियम कसेे? वेगवेगळ्या देशांसाठी वेगवेगळे निकष मंजूर नाहीत.’ सभागृहात प्रसाद म्हणाले, देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, पण काही विषयांवर आवश्यक निर्बंध असतील, असे कलम १९-अ मध्येही नमूद करण्यात आले आहे.
प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यात झालेल्या गोंधळानंतर वाद वाढला
प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर राष्ट्रध्वजाचा अपमान व नंतरच्या गोंधळानंतर सरकार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स यांच्यात वाद वाढला. सरकारने ट्विटरला एक हजारपेक्षा जास्त बनावट चिथावणीखोर अकाउंट बंद करण्यास सांगितले होते. ट्विटरने यावर बुधवारी म्हटले होते की, आम्ही सुमारे ५०० अकाउंट बंद केले आहेत. तथापि, यानंतरही कंपनीची भूमिका सहकार्य करण्याची नाही, असे मानण्यात आले. त्यानंतर सरकारची ही प्रतिक्रिया आली आहे.
