पाचगणीवर पाणीटंचाईचे मोठे संकट! वेण्णा लेकमधील साठा घटल्याने शहरात आता दिवसाआड पाणीपुरवठा
वाढत्या उष्णतेमुळे वेण्णा लेकमधील पाणीसाठा घटल्याने पाचगणी शहरात प्रशासनाने दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पर्यटन व्यवसायाला फटका बसण्याची शक्यता असून व्यावसायिकांवर टँकरची वेळ आली आहे.
स्थैर्य, सातारा , दि. २३ : महाराष्ट्राचे नंदनवन असलेल्या पाचगणी व महाबळेश्वरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वेण्णा लेकमधील पाणीसाठा वाढत्या उष्णतेमुळे लक्षणीयरीत्या घटला आहे. सध्या वेण्णा लेकमध्ये केवळ २० एमसीएफटी (MCFT) पाणीसाठा शिल्लक राहिल्याने, पाचगणी शहरात आता ‘दिवसाआड’ पाणीपुरवठा करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे ऐन हंगामात या पर्यटननगरीवर पाणीटंचाईचे मोठे संकट कोसळले आहे.
पर्यटकांची गर्दी आणि वाढती पाण्याची मागणी
पाचगणी शहरात घरगुती व व्यावसायिक मिळून सुमारे २,६०० हून अधिक अधिकृत नळजोडण्या आहेत. शहरात दररोज सरासरी १८ ते २० लाख लिटर पाण्याचे वितरण केले जाते. एप्रिल-मे या सुट्ट्यांच्या महिन्यांत पर्यटकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता पाण्याची मागणी प्रचंड वाढत आहे. त्यामुळे उपलब्ध साठ्यावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. पाईपलाईन फुटणे व दुरुस्तीच्या कामांमुळे काहीवेळा पाणीपुरवठा विस्कळीत होत असल्याने नागरिकांची आणि महिलांची गैरसोय वाढत आहे.
हॉटेल व्यावसायिकांवर टँकरची वेळ
दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामुळे या परिस्थितीचा थेट परिणाम पाचगणीतील पर्यटन व्यवसायावरही होऊ लागला आहे. हॉटेल, लॉज व होम-स्टे व्यावसायिकांना सध्या टँकरद्वारे खाजगी पाणी मागवावे लागत असून, त्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होत आहे. परिणामी, पर्यटन व्यवसायावर आर्थिक ताण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
“सध्या उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या अनुषंगाने मान्सून सक्रिय होईपर्यंत पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात येत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत जूनअखेरपर्यंत पुरेल इतकाच पाणीसाठा उपलब्ध आहे. संभाव्य टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन दिवसाआड पाणीपुरवठा लागू करण्यात आला आहे. नागरिकांनी आणि व्यावसायिकांनी पाण्याचा अत्यंत जपून आणि काटकसरीने वापर करावा.”
– सौ. प्राजक्ता करणाळे (सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण)
