
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यातील १४ जिल्ह्यांतील पात्र केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी थेट रोख रक्कम देण्यासाठी राज्य सरकारने १७३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १८ नोव्हेंबर : राज्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमात समाविष्ट नसलेल्या पात्र केशरी रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट बँक खात्यात रोख रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी शासनाने १७३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांना लाभ आणि किती मिळणार रक्कम?
जानेवारी २०२३ पासून सुरू झालेल्या या योजनेत सुरुवातीला प्रति लाभार्थी दरमहा १५० रुपये दिले जात होते. मात्र, सुधारित निर्णयानुसार ही रक्कम वाढवून दरमहा प्रतिव्यक्ती १७० रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा अशा एकूण १४ जिल्ह्यांतील पात्र शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. कुटुंबातील पात्र सदस्यांच्या संख्येनुसार ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.
महाडीबीटी २.० प्रणालीद्वारे एप्रिलपासूनची रक्कम मिळणार
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेकरिता ४८० कोटी रुपयांची सुधारित अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून, त्यातून १७३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी महाआयटीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची माहिती ‘महाडीबीटी २.०’ प्रणालीवर वर्ग केली जाणार आहे. जिल्हास्तरीय सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पडताळणीनंतर एप्रिल २०२६ पासून देय असलेली थकीत रक्कम शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे.





