
थेट WhatsApp वर मिळवा
साखरेची दरवाढ आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील सर्व साखर कारखान्यांसाठी नवे कडक नियम लागू केले असून, उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १८ नोव्हेंबर : देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व साखर कारखान्यांवर कडक अंकुश लावला आहे. मासिक साखर साठा मर्यादा आणि विक्री कोट्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांचे थेट शासकीय अनुदान आणि निर्यात कोटा बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्राने घेतला आहे. साखर व वनस्पती तेल विभागाच्या वतीने यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, राज्य व केंद्र सरकारच्या संयुक्त पथकांमार्फत कारखान्यांच्या गोदामांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे.
विक्री साठा आणि व्यवहारांबाबत नवे निर्बंध
नव्या नियमांनुसार, अतिरिक्त कोट्यासाठी अर्ज करताना कारखान्यांकडे कोणतेही प्रलंबित कोटा समायोजन शिल्लक नसावे. तसेच, विक्री झालेला साखर साठा सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ कारखान्याने स्वतःकडे ठेवू नये आणि ‘डीएफपीडी’ पोर्टलवर नोंदणीकृत नसलेल्या व्यापाऱ्यांशी व्यवहार करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, लीज करारांतर्गत मोठ्या ग्राहकांना किंवा व्यापाऱ्यांना विकलेली साखर कारखान्याच्या गोदामात पडून असल्यास, त्याची माहिती तीन दिवसांत शासनाला देणे बंधनकारक आहे; अन्यथा तो साठा कारखान्याचाच मानला जाईल.
वारंवार नियम मोडल्यास गाळप परवाना नाकारणार
एका वर्षात दोनपेक्षा जास्त वेळा मासिक साठा मर्यादेचा भंग करणाऱ्या कारखान्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ किंवा निर्यात कोटा दिला जाणार नाही. इतकेच नव्हे तर, राज्य सरकारच्या शिफारसीनंतरही अशा कारखान्यांना अतिरिक्त कोटा नाकारला जाईल. नियमांचे वारंवार उल्लंघन केल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारवाई, ऊस क्षेत्रात कपात, गाळप परवाना रद्द करणे तसेच कारखान्याची क्षमतावाढ किंवा नाव बदलासाठी लागणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) रोखले जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे किरकोळ दर प्रतिकिलो ५६ ते ५७ रुपयांवर पोहोचल्याने केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे





