
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील प्रवेशासाठी मुलाखती, चाचण्या आणि देणगी घेण्यावर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने नवीन नियमावली जारी करत बंदी घातली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १८ नोव्हेंबर : राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित खासगी शाळांच्या मनमानी प्रवेश प्रक्रिया आणि अनधिकृत शुल्क आकारणीला लगाम घालण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने नवीन मानक कार्यपद्धती (एसओपी) जाहीर केली आहे. या नव्या नियमावलीनुसार आता शालेय प्रवेशासाठी विद्यार्थी किंवा पालकांच्या मुलाखती, लेखी किंवा तोंडी चाचण्या आणि कोणत्याही प्रकारची देणगी घेण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी यासंदर्भात अधिकृत निर्देश जारी केले आहेत.
अनावश्यक कागदपत्रे आणि भेदभावाला मनाई
शाळांमध्ये पहिलीपूर्वीच्या वर्गांतील प्रवेशासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांव्यतिरिक्त इतर कागदपत्रांची मागणी करता येणार नाही. पालकांचे आयटीआर प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला किंवा पालकांसोबत कुटुंबाचे छायाचित्र यांसारखी अनावश्यक कागदपत्रे मागण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. तसेच जात, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती किंवा पालकांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी या आधारावर प्रवेश नाकारता येणार नाही. प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि समान संधी देणारी असावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
लॉटरी पद्धतीने प्रवेश आणि शुल्क पारदर्शकता
शाळेतील उपलब्ध जागांपेक्षा जास्त अर्ज आल्यास पारदर्शक लॉटरी पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रवेश प्रक्रियेचे संपूर्ण वेळापत्रक शाळेच्या संकेतस्थळावर आणि सूचना फलकावर प्रसिद्ध करून पालकांना नोंदणीसाठी किमान सात कार्यालयीन दिवसांचा कालावधी द्यावा लागेल. शुल्क आकारणी ही महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमानुसारच करावी आणि प्रत्येक शुल्काची अधिकृत पावती पालकांना देणे अनिवार्य राहील.
पुस्तके व गणवेशाची सक्ती केल्यास कारवाई
कोणत्याही शाळेला विशिष्ट दुकानातून गणवेश, शैक्षणिक साहित्य किंवा विशिष्ट खासगी प्रकाशनांची पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती पालकांवर करता येणार नाही. राज्य मंडळ, सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांनी एनसीईआरटी व एससीईआरटीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित पाठ्यपुस्तकांचा वापर करावा. प्रवेश काळात गटशिक्षणाधिकारी व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत शाळांची अचानक तपासणी केली जाणार असून, नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.





