भटके आणि विमुक्त जमातींसाठी विशेष अधिकार प्रमाणपत्र मोहीम; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
थेट WhatsApp वर मिळवा
भटके आणि विमुक्त जमातीतील घटकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष अधिकार प्रमाणपत्र मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २१ सप्टेंबर : भटके आणि विमुक्त जमातीतील (NT-DNT) नागरिकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ आणि सामाजिक हक्क सुलभतेने मिळावेत यासाठी राज्य शासनाने विशेष पाऊल उचलले आहे. येत्या २७ ते २९ सप्टेंबर दरम्यान राज्यभरात विशेष ‘अधिकार प्रमाणपत्र मोहीम’ राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अभियानांतर्गत पात्र नागरिकांना विविध दाखले आणि प्रमाणपत्रे एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
प्रमाणपत्रे मिळण्यात येणारे अडथळे दूर होणार
भटक्या व विमुक्त समाजातील अनेक घटकांकडे कायमस्वरूपी रहिवासी पुरावे किंवा जुने कागदपत्रे नसल्याने त्यांना जातीचे दाखले, रेशन कार्ड आणि इतर शासकीय प्रमाणपत्रे मिळवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी महसूल आणि समाजकल्याण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. स्थानिक प्रशासनाला या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासकीय योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार
या तीन दिवसीय विशेष मोहिमेत जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड नोंदणी, शिधापत्रिका तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचे अर्ज जागीच भरून घेतले जातील. यामुळे भटक्या-विमुक्त घटकांतील नागरिकांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागणार नाही. या उपक्रमामुळे समाजातील वंचित घटकांना मोठा सामाजिक आणि आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
