नवीन शैक्षणिक धोरण आवश्यकच परंतु केंद्राने धोरण राबवण्याची घाई करू नये : सचिन सूर्यवंशी – बेडके

स्थैर्य, फलटण : दहावी आणि बारावी हे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे. परंतु आता दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षांचं महत्त्व कमी होणार आहे. मोदी सरकारने बुधवारी (29 जुलै) नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. तब्बल 34 वर्षांनंतर देशात नवं शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण आवश्यक होतेच, मात्र ते राबविण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी सरकारने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांच्यामध्ये त्यासंबंधी वातावरण निर्मिती करणे आवश्यक आहे. असे मत श्रीराम एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालय कृती समितीचे सचिव व फलटण नगरपरिषदेचे विद्यमान नगरसेवक सचिन सूर्यवंशी – बेडके यांनी व्यक्त केले आहे. 

नोटबंदी, जीएसटी, आर्टिकल ३७०, लॉकडाऊन, नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे घाईघाईने घेतलेले व त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. याची नोंद संपूर्ण देशात राहील. कोरोना महामारीच्या संकटाच्या काळात देशभरात सर्वच प्रकारच्या शैक्षणिक संस्था बंद असताना नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्याची घाई केंद्र सरकारने करु नये असेही सचिन सूर्यवंशी – बेडके यांनी स्पष्ट केले.