आठवीच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळल्याने संताप; ‘एनसीईआरटी’च्या निर्णयाचा वृषालीराजे भोसलेंकडून तीव्र निषेध

इयत्ता आठवीच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा वगळल्याबद्दल वृषालीराजे भोसले यांनी ‘एनसीईआरटी’चा (NCERT) तीव्र निषेध केला आहे. हा आपला स्वाभिमान असून कायदेशीर लढा देण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

स्थैर्य, सातारा, दि. १६ एप्रिल : इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा वगळण्याचा खळबळजनक निर्णय ‘एनसीईआरटी’ने (NCERT) घेतला आहे. या निर्णयावर आता सर्व स्तरांतून संताप व्यक्त होत असून, वृषालीराजे भोसले यांनी या प्रकाराचा वैयक्तिक आणि छत्रपती घराण्याच्या वतीने तीव्र निषेध नोंदवला आहे. तसेच, हा आपला स्वाभिमान असून याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला आहे.

स्वाभिमानाचे रक्षण करणार; कायदेशीर लढ्याची तयारी

‘एनसीईआरटी’ने तातडीने या निर्णयात बदल करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. यावर समाज माध्यमांवरून आपली स्पष्ट भूमिका मांडताना वृषालीराजे भोसले म्हणाल्या की, “हा केवळ इतिहास नाही, तर तो आपला स्वाभिमान आहे आणि त्याचे रक्षण आपण नक्की करू. या प्रकरणात कायदेशीर बाबी तपासल्या जात असून आगामी काळात योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल.”

मराठा साम्राज्याचा इतिहास हा जिवंत वारसा

मराठ्यांच्या पराक्रमाचा दाखला देत वृषालीराजे म्हणाल्या, “मराठा साम्राज्य हा केवळ इतिहास नाही, तर तो आपल्या स्वाभिमान, पराक्रम आणि राष्ट्ररक्षणाच्या तेजस्वी परंपरेचा जिवंत वारसा आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात मराठे दिल्लीपर्यंत पोहोचले आणि पुढे त्यांचा प्रभाव थेट अटकेपार विस्तारला.”

राजस्थानातील मोहिमा आणि मराठ्यांचे वर्चस्व

राजस्थानातील मराठ्यांच्या मोहिमांचे ठळक उदाहरणे देताना त्यांनी इतिहासातील अनेक महत्त्वाच्या घटनांचा संदर्भ दिला:

• रामपुरा मोहीम आणि बुंदीतील हस्तक्षेप

• कक्कोरचे युद्ध

• पाटण आणि मेर्टा येथील विजय

या सर्व ऐतिहासिक घटनांतून मराठ्यांची युद्धनीती, धाडस आणि उत्तर भारतातील त्यांचा प्रचंड प्रभाव स्पष्ट दिसून येतो. अनेक राजपूत राज्यांनीही मराठ्यांचे हे वर्चस्व मान्य केले होते, ही एक ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे असा सत्य आणि प्रेरणादायी इतिहास अभ्यासक्रमातून कमी करणे किंवा हटवणे हे कोणत्याही दृष्टीने योग्य ठरू शकत नाही, असे खडेबोल त्यांनी प्रशासनाला सुनावले आहेत.