फी वाढी संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारची शिक्षण सम्राटांशी छुपी हातमिळवणी – आमदार अतुल भातखळकर
थेट WhatsApp वर मिळवा
स्थैर्य, मुंबई, दि. 1 : मुंबई उच्च न्यायालयाने खाजगी शिक्षण संस्थांच्या फी वाढीवर निर्बंध आणणारा शासन निर्णय रद्द केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारची शिक्षण सम्राटांशी छुपी हातमिळवणी असल्याचे उघड झाले आहे. ही विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या डोळ्यात निव्वळ धूळफेक असल्याची टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार अतुल भातखळकर यांनी आज केली आहे.
खाजगी शिक्षण संस्थांची फी वाढवणे वा कमी करणे हे सर्व अधिकार फी शुल्क नियंत्रण समितीला कायद्याद्वारे देण्यात आले आहेत. कायद्याद्वारे दिलेले अधिकार शासन निर्णयाने बदलवणं हाच मुळात तकलादू निर्णय होता व ‘मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारख कर’ अशा स्वरूपाचा हा प्रकार असून महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांचे खाजगी शिक्षण संस्थांशी साटंलोटं असल्याचे हे या निर्णयावरून स्पष्ट होत आहे. या संदर्भात शुल्क नियंत्रण कायद्यात वटहुकुम काढून, दुरूस्ती करून या वर्षीच्या फी वाढीवर बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे. परंतु विधी विभागाने हा निर्णय कायद्याच्या कक्षेत टिकणार नाही असे संगितले असताना सुद्धा केवळ एक नाटक करण्याचं काम या सरकारने केलं आहे. भारतीय जनता पार्टीची पहिल्या दिवसापासून ही मागणी आहे की कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे खाजगी शिक्षण संस्थांच्या फी, या राज्य सरकारने माफ केल्या पाहिजेत आणि हे करत असताना सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च केला असता तर हा प्रश्न सुटला असता, किमान या प्रश्नाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली असती. आज शैक्षणिक संस्था बंद असताना ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली खाजगी शिक्षण संस्थांची मनमानी चालू आहे. शाळा बंद असताना सुद्धा फी वाढवल्या जात आहेत, फी भरल्याशिवाय पुस्तकं दिली जात नाहीत, त्याचबरोबर कॅंटीन फी, वाहतूक फी अशा सर्व प्रकारच्या फीया जबरदस्तीने वसूल केल्या जात आहेत परंतु राज्याचे शिक्षणमंत्री याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करत आहेत आणि महाविकास आघाडी सरकार याबाबतीत अत्यंत बेफिकीरपणे वागत आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य हे धोक्यात आले आहे आणि अनेक विद्यार्थी या वर्षी शिक्षणापासून वंचित होतील अशाप्रकारची भयावह परिस्थिति निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच भारतीय जनता पार्टी पुन्हा एकदा ही मागणी करत आहे की, शैक्षणिक शुल्कामध्ये राज्य सरकारने पॅकेजच्या माध्यमातून मार्ग काढून विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे.
