राज्यात १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात; ‘या’ कारणासाठी शासनाचा मोठा निर्णय
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाल्याने १६ ऑक्टोबरपासून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. ०६ ऑक्टोबर : राज्यात यंदा पावसाने दांडी मारल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी काळातील पाणीटंचाईचे नियोजन करण्यासाठी राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात येत्या १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबतची माहिती दिली.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य अन् आपत्कालीन साठा
जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत धरणातील पाण्याचे काटेकोर नियोजन केले आहे. या जलसाठ्यातून सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याला आणि पशुधनाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. भविष्यातील तीव्र टंचाई टाळण्यासाठी प्रत्येक धरणात १० टक्के आपत्कालीन राखीव साठा ठेवण्यात येईल. अत्यंत गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील पाण्याचा वापर केला जाणार आहे.
पाणीगळतीवर कारवाई अन् सांडपाण्याचा पुनर्वापर
पाणीकपातीसोबतच पाणीगळती रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून ते पाणी बागकाम, बांधकाम आणि वाहने धुण्यासाठी वापरणे बंधनकारक राहील. तसेच उद्योगांना किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करावा लागणार असून, अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके कारवाई करतील.
रब्बी पिकांसाठी पाणीवाटपाचे नियोजन
शेतीसाठी पाणीवाटप करताना प्रथम रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. पिण्याचे पाणी व गुरांच्या चाऱ्याची सोय झाल्यानंतरच इतर सिंचनासाठी पाणी सोडले जाणार आहे. पाण्याची तीव्र अडचण लक्षात घेता नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
