
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्य सरकारने नवे वेतन नियम लागू केले असून कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाइम पगार आणि वेतन कपातीबाबत कामगारांच्या हिताचे मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. १९ नोव्हेंबर : राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ अधिसूचित केले असून, ५ नोव्हेंबर रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ते संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत. या नव्या नियमांमुळे वेतन संहिता लागू असलेल्या आस्थापनांमधील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरक्षणाला मोठे बळ मिळाले आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली. वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या नियमांनी १९६३ चे जुने किमान वेतन व वेतन प्रदान नियम अधिक्रमित केले आहेत; मात्र हे नियम राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतन निश्चितीसाठी लागू नसतील.
कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी आणि दुप्पट ओव्हरटाइम
नव्या नियमांनुसार, दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य कामाचा दिवस आठ तासांचा असेल, तर इतर कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्याला जास्तीत जास्त ४८ तासांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक विश्रांती देणे बंधनकारक असून, सुट्टीच्या दिवशी काम करून घेतल्यास बदली सुट्टी देण्यासोबतच सामान्य वेतनाच्या किमान दुप्पट दराने अतिकालिक वेतन (ओव्हरटाइम) द्यावे लागणार आहे. याशिवाय, कामगारांच्या परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे वर्षातून दोनदा म्हणजेच १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी सुधारणा केली जाईल.
वेतन कपातीवर मर्यादा आणि वेतन चिठ्ठी बंधनकारक
एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करण्यास मनाई करण्यात आली असून, दंड किंवा नुकसानभरपाईपोटी कपात करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस देऊन स्पष्टीकरणाची संधी देणे अनिवार्य राहील. प्रत्येक नियोक्त्याला वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला वेतन चिठ्ठी (सॅलरी स्लिप) देणे आणि संबंधित नोंदवह्या पाच वर्षे जतन करणे बंधनकारक केले आहे. यासोबतच भत्ते एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास अतिरिक्त रक्कम मूळ वेतनात समाविष्ट केली जाणार असल्याने ग्रॅच्युइटीसारख्या वैधानिक लाभांचा मार्गही अधिक स्पष्ट झाला आहे.





