
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळा व बालगृहांमधील त्रुटींची बालहक्क संरक्षण आयोगाने गंभीर दखल घेत तीन महिन्यांत सुधारणा करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्थैर्य,सातारा, दि. १९ नोव्हेंबर : राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळा आणि बालगृहांमधील अपुऱ्या सुविधांबाबत महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाच्या पाहणीत आश्रमशाळांमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या असून, संबंधित संस्थांनी तीन महिन्यांच्या आत सुधारणा करून अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाचे अध्यक्ष संजय पुराणिक यांनी दिले आहेत. या सर्व सुधारणांवर आयोगाकडून थेट देखरेख ठेवली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
तक्रारींच्या संख्येत मोठी वाढ
राज्यात बालहक्कांच्या उल्लंघनासंदर्भातील तक्रारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असून, यापूर्वीच्या एक हजार ७०० तक्रारींपैकी ४०० तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. याशिवाय ईमेलद्वारे नव्याने तीन हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यांची छाननी सुरू आहे. शाळांमध्ये प्रवेश न मिळणे, वसतिगृहांत गरम पाण्याची व्यवस्था नसणे, स्पर्धा परीक्षांसाठी पुरेशी पुस्तके उपलब्ध नसणे आणि अंथरुण-पांघरुणांची कमतरता असणे अशा स्वरूपाच्या तक्रारींचा यामध्ये समावेश आहे.
राज्यातील १०२ ग्रामपंचायतींची बालस्नेही उपक्रमासाठी निवड
गावपातळीवर बालकांचे हक्क, सुरक्षितता आणि शिक्षण यांना केंद्रस्थानी आणण्यासाठी ३४ जिल्ह्यांतील १०२ ग्रामपंचायतींचा ‘बालस्नेही पंचायत’ उपक्रमाच्या नामांकन यादीत समावेश करण्यात आला आहे. तसेच आयोग, यशदा आणि युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने २० नोव्हेंबर रोजी यशदा येथे ‘माझे हक्क, माझा आवाज, विकसित महाराष्ट्राचा ध्यास’ या संकल्पनेवर आधारित राज्यस्तरीय बाल संसदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.





