
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला जिल्हा नियोजन समितीमार्फत १५ लाखांचा निधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
स्थैर्य,सातारा, दि. १९ नोव्हेंबर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गावपातळीवर दुष्काळ निवारणाच्या प्रभावी उपाययोजना राबवण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १५ लाख रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून हा निधी थेट ग्रामपंचायतींना वर्ग केला जाणार असून, यामुळे पाणीटंचाईवर मात करणे आणि रखडलेली ग्रामविकासाची कामे मार्गी लावणे सुलभ होणार आहे.
गावात कोणकोणती कामे होणार?
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मिळणाऱ्या या निधीतून गावातील विहिरींचे पुनरुज्जीवन, नवीन शेततळी उभारणे, उपलब्ध पाण्याचे स्रोत बळकट करणे आणि जलसंधारणाची विविध कामे प्राधान्याने केली जाणार आहेत. केवळ तात्पुरती मदत न करता दुष्काळाशी दीर्घकाळ सामना करण्यासाठी ग्रामपातळीवर मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात जलसंधारण आणि ग्रामविकासाच्या कामांचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
११ विभागांवर संयुक्त जबाबदारी
दुष्काळ निवारणाची मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी केवळ महसूल विभागावर अवलंबून न राहता कृषी, पाणीपुरवठा, ग्रामविकास आणि पशुसंवर्धन यांसह तब्बल ११ विभागांवर संयुक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची आणि चाऱ्याची टंचाई दूर करत नागरिकांना तातडीने दिलासा द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश सरकारने दिले आहेत.





