
थेट WhatsApp वर मिळवा
जमीन नोंदीत तांत्रिक अडचणी असलेल्या प्रत्यक्ष कसत असलेल्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यासाठी महसूल विभागाने त्रिस्तरीय पडताळणीची नवीन कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १९ नोव्हेंबर : ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) काढताना जमीनधारणा किंवा प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्राची नोंद नसल्यामुळे वंचित राहणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या अशा शेतकऱ्यांची पात्रता तपासून त्यांना फार्मर आयडी देता यावा, यासाठी महसूल विभागाने नवीन मानक कार्यपद्धती (एसओपी) जाहीर केली आहे. या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून जमीन कसणारे आणि ताबा असल्याचा पुरावा असणारे शेतकरी, अधिकृत भाडेपट्टा किंवा कराराने शेती करणारे आणि शासनाकडून जमीन वाटप झालेले लाभार्थी या योजनेस पात्र ठरणार आहेत.
तीन स्तरांवर होणार कागदपत्रांची पडताळणी
अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये फार्मर आयडी देण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार अशा तीन स्तरांवर पडताळणी व मान्यतेची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ग्राम महसूल अधिकारी जुने महसुली अभिलेख, जमीन महसूल पावत्या, इनाम नोंदवही, भाडेपट्टा करार किंवा जमीन मंजुरी आदेश तपासून क्षेत्र निश्चित करतील आणि पात्र शेतकऱ्यांची यादी गावच्या चावडीवर प्रसिद्ध करतील. त्यानंतर मंडळ अधिकारी या कागदपत्रांची खातरजमा करून प्रकरण तहसीलदारांकडे पाठवतील आणि तहसीलदारांच्या अंतिम मंजुरीनंतर संबंधित शेतजमिनीला स्वतंत्र फार्म आयडी दिला जाईल.
मालकी हक्कात कोणताही बदल होणार नाही
तहसीलदारांच्या मान्यतेनंतर ही माहिती केंद्रीय यंत्रणेकडे पाठवली जाईल आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांना नागरी सुविधा केंद्रामार्फत नियमित पद्धतीने फार्मर आयडीसाठी नोंदणी करता येईल. यासाठी स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्याची जबाबदारी पुणे येथील जमाबंदी आयुक्तांकडे सोपवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेद्वारे नोंदवलेली माहिती केवळ फार्मर आयडी देण्यापुरतीच मर्यादित राहणार असून, यामुळे प्रचलित सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी किंवा जमिनीच्या मालकी हक्कात कोणताही बदल होणार नसल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.





