राज्यातील २००३ शाळांची स्वयंमूल्यांकनाकडे पाठ; अनुदान आणि आरटीई वाटा बंद होण्याचा धोका?

दैनिक स्थैर्य • WhatsApp Channel
सातारा जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या
थेट WhatsApp वर मिळवा
WhatsApp Channel JOIN करा ›

राज्यातील २००३ शाळांनी ‘स्क्वॉफ’ अंतर्गत स्वयंमूल्यांकन न केल्याने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने अनुदान आणि आरटीई वाटा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

स्थैर्य, सातारा, दि. २० नोव्हेंबर : राज्यातील शाळांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सुरू असलेल्या ‘शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन आराखड्यां’तर्गत (स्क्वॉफ) २००३ शाळांनी स्वयंमूल्यांकन केलेले नाही. या प्रकरणी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) आक्रमक पवित्रा घेत संबंधित शाळांवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

अनुदान आणि आरटीई वाटा बंद करण्याचा इशारा

परिषदेचे संचालक मंगेश जोशी यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. या आराखड्यांतर्गत राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि व्यवस्थापनांच्या शाळांना ऑनलाइन संकेतस्थळाद्वारे स्वयंमूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. वारंवार सूचना देऊनही मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या शाळांकडून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के विद्यार्थी वाटा आणि शासनाकडून मिळणारे अनुदान का बंद करण्यात येऊ नये, याचा खुलासा सादर करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेशही शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

मुदतवाढ देऊनही शाळांची उदासीनता

२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील मूल्यांकन प्रक्रियेत १६ मार्च ते १५ एप्रिल या कालावधीत ४९ हजार ८४४ शाळांनी सहभाग घेतला होता. त्यानंतर दोन वेळा मुदतवाढ देऊन १५ मे ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली. या मुदतीत राज्यातील एकूण १ लाख ८ हजार ९२ शाळांपैकी १ लाख ५ हजार ९९६ शाळांनी मूल्यांकन पूर्ण केले. उर्वरित शाळांच्या तपासणीमध्ये ९३ शाळा बंद असल्याचे आढळून आले, तर २००३ शाळांनी मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सर्वाधिक शाळा नागपूर जिल्ह्यातील

स्वयंमूल्यांकनाकडे पाठ फिरवलेल्या या शाळांमध्ये खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित, जिल्हा परिषद आणि अनुदानित शाळांचा समावेश आहे. यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक ४६२ शाळांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल सोलापूर जिल्ह्यातील १७७, पालघर १३९, सिंधुदुर्ग ११४, जळगाव १०५, नाशिक १०२ आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील १०२ शाळांनी अद्याप स्वयंमूल्यांकन केलेले नाही.

 

 

हे देखील वाचा

Back to top button
कॉपी करू नका..!