
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यातील ३१० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २० नोव्हेंबर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणात आर्थिक अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३१० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक आठ लाख रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेची अट शिथिल करून सरसकट परीक्षा शुल्कमाफी देण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), ईबीसी आणि एसईबीसी प्रवर्गांतील पात्र विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा मोठा लाभ मिळणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळणार थेट लाभ
खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर राज्यातील एकूण ३१० तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने शासनाला सादर केलेल्या अहवालानुसार, हिवाळी सत्रात वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे एकूण एक लाख सहा हजार ३०८ विद्यार्थी परीक्षेस पात्र आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कापोटी सुमारे ३७ कोटी १२ लाख रुपयांचा आर्थिक भार राज्य सरकार उचलणार असून, यामुळे दुष्काळी भागातील पालक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दुहेरी लाभ टाळण्यासाठी विद्यापीठाला स्पष्ट निर्देश
ज्या राखीव प्रवर्गातील (अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग) विद्यार्थ्यांना संबंधित विभागांकडून यापूर्वीच शिष्यवृत्ती किंवा परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळतो, त्यांना या योजनेचा दुहेरी लाभ दिला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात आवश्यक पडताळणी करून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला देण्यात आले आहेत.





