
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यात उद्भवलेल्या विविध नैसर्गिक आपत्ती आणि संकटकाळात मदतीसाठी राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधीची मागणी करण्यात येते. मात्र, माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आलेल्या धक्कादायक आकडेवारीनुसार, गेल्या १० वर्षांत राज्य सरकारने आपत्ती निवारणासाठी सुमारे २८ हजार २५१ कोटी रुपयांची मागणी केली असताना, केंद्राकडून प्रत्यक्षात केवळ ११ हजार ५१ कोटी रुपयेच मंजूर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
स्थैर्य,सातारा, दि. १६ नोव्हेंबर : महाराष्ट्रात पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे व नागरिकांचे मोठे नुकसान होते. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत नुकसानग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारकडे विशेष निधीचा प्रस्ताव पाठवला जातो. गेल्या दहा वर्षांतील अहवालाचे अवलोकन केले असता, राज्य शासनाने आपत्ती निवारण आणि मदतकार्यासाठी २८ हजार २५१ कोटी रुपयांचा निधी मागितला होता. परंतु केंद्राने यातील केवळ ३९ टक्के म्हणजेच ११ हजार ५१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती समोर आली आहे.
निधीतील तफावतीमुळे अडचणी वाढल्या
केंद्राकडून अपुरा निधी मिळाल्यामुळे राज्य शासनाला स्वतःच्या स्तरावर आपत्तीग्रस्तांना मदत देण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक तासाचा सामना करावा लागतो. विशेषतः शेतकरी वर्गाला मिळणाऱ्या मदतीमध्ये या निधीतील तफावतीमुळे मर्यादा येतात. आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या गंभीर विषयावर केंद्राकडून मिळणारी मदत अपुरी पडत असल्यामुळे राजकीय वर्तुळातून आणि सामाजिक क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त होत असून, आपत्तीग्रस्त भागांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्राने निधी वित्तानात वाढ करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.





