जमिनींचे व्यवहार होणार ब्लॉकचेनवर; राज्यात ‘डेल्टा’ कायद्यासाठी मसुदा तयार
महाराष्ट्रात जमिनीच्या डिजिटल टोकनायझेशनसाठी राज्य सरकार ‘डेल्टा’ कायदा लागू करणार असून यामुळे रिअल इस्टेट व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
स्थैर्य, सातारा, दि. ०९ सप्टेंबर : राज्यातील जमिनी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहारांना अधिक पारदर्शक व जलद बनवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या आधारे जमिनी आणि मालमत्तांचे डिजिटल टोकनायझेशन करण्यासाठी ‘द महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट ॲक्ट’ अर्थात ‘डेल्टा’ (DELTA) कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे मालमत्तेची खरेदी-विक्री शेअर बाजाराप्रमाणे डिजिटल टोकनद्वारे करणे शक्य होणार असून असा कायदा आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
फसणुकीला बसणार पूर्ण आळा
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे जमिनींचे बोगस दस्तऐवज तयार करणे, दुहेरी विक्री करणे किंवा मालकी हक्कावरून होणारे वाद कायमचे संपुष्टात येणार आहेत. या प्रणालीमध्ये प्रत्येक व्यवहाराची नोंद अत्यंत सुरक्षित आणि डिजिटल स्वरूपात साठवली जाईल, ज्यामध्ये फेरफार करणे अशक्य असेल. त्यामुळे मालमत्ताधारकांच्या हक्कांना पूर्ण कायदेविषयक संरक्षण मिळून रिअल इस्टेट क्षेत्रातील पारदर्शकता मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
गुंतवणूक आणि भांडवल उभारणीला गती
अनेकदा जमिनीचे मूल्य मोठे असते, मात्र तातडीने पैशांची गरज असल्यास संपूर्ण जमीन विकावी लागते. या नव्या टोकनायझेशन पद्धतीमुळे जमिनीच्या छोट्या भागांचेही डिजिटल मूल्य निश्चित करून व्यवहार करता येतील. यामुळे मालमत्तेतील सुप्त मूल्याचा वापर करून त्वरित भांडवल उभारणे शक्य होईल. राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या उद्दिष्टात हा कायदा मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
