‘कोयना आणि चांदोली धरणग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावणार’; मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची ग्वाही

 राज्य शासन कोयना आणि चांदोली धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत संवेदनशील असून, त्यांना न्याय देण्यासाठी हे प्रश्न प्राधान्याने सोडवले जातील, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी मंत्रालयातील बैठकीत दिली.

स्थैर्य, सातारा, दि. ६ : कोयना व चांदोली धरणग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत राज्य शासन संवेदनशील असून, या धरणग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येतील, अशी ग्वाही राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

मंत्रालयात कोयना व चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर आयोजित करण्यात आलेल्या एका महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत मंत्री मकरंद जाधव-पाटील बोलत होते.

मान्यवर व अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

या बैठकीसाठी श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कार्याध्यक्ष संपत देसाई आणि कोयना धरणग्रस्त उपस्थित होते. याशिवाय, सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांचे पुनर्वसन अधिकारी, कार्यकारी अभियंते आणि वनविभागाचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Video Conferencing) या बैठकीत सहभागी झाले होते.

प्रशासनाला दिलेले महत्त्वपूर्ण निर्देश:

मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून प्रशासनाला खालीलप्रमाणे कडक निर्देश दिले आहेत:

• जमीन आणि सिंचन: प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनींची तपासणी करण्यात यावी आणि लाभक्षेत्रात मिळालेल्या जमिनींना सिंचनाची सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावी.

• अनुदान आणि पर्यायी जमीन: प्रकल्पग्रस्तांना घरबांधणीसाठी अनुदान देणे, तसेच पात्र कुटुंबांना पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला अधिक गती द्यावी.

• त्रुटींची दुरुस्ती: काही ठिकाणी जमिनींचे वाटप करताना झालेल्या त्रुटी दुरुस्त करून वंचित लाभार्थ्यांना न्याय देण्यात यावा.

• बेकायदेशीर वाटपाची चौकशी: ज्या ठिकाणी बेकायदेशीर वाटप झाले आहे, तेथे पुनर्तपासणी करून खऱ्या व योग्य लाभार्थ्यांना जमीन देण्यात येईल.

विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल मागवला

धरणग्रस्तांच्या तक्रारींवर विभागीय आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला असून, संबंधित विभागांना त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंपदा व वन विभागाशी संबंधित मुद्द्यांवर योग्य समन्वय साधून निर्णय घेतले जातील. पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने अधिक संवेदनशीलतेने काम करावे, अशा सूचनाही मंत्री पाटील यांनी दिल्या आहेत.

“धरणग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले त्यांचे प्रश्न आता प्राधान्याने सोडवले जातील.”

– मकरंद जाधव-पाटील (मदत व पुनर्वसन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)